• जबलपुर में एयरपोर्ट पर खर्च हुए थे 450 करोड़

• उड़ानों की संख्या में हुई गिरावट

जबलपुर। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तार पर हाल ही में साढ़े चार सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, इसके बावजूद एयर कनेक्टिविटी लगातार प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर डुमना एयरपोर्ट से बड़े शहरों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने और नए गंतव्यों से जोड़ने के लिए क्या योजना बनाई गई है। बुधवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में 11 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और एयरलाइंस कंपनियों के अधिकारियों को संयुक्त बैठक कर ठोस निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि बैठक के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों के अधिकारी उसमें शामिल नहीं हुए। यह भी बताया गया कि सरकार ने एयरपोर्ट पर कुछ सर्विस चार्ज कम कर दिए हैं। कोर्ट ने दोबारा बैठक आयोजित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से पूर्व में कोर्ट को अवगत कराया गया था कि फरवरी 2025 में एक योजना बनाई गई है, जिसके तहत एयरलाइंस कंपनियों को रियायती दरों पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोर्ट ने इस नीति के लिए सरकार की पहल की सराहना करते हुए उस पर शीघ्र अमल करने के निर्देश दिए थे।