• बीजेपी ने अंबेडकर का अपमान किया, राहुल गांधी पर दर्ज झूठा केस वापस लें

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले शीतकालीन सत्र में शून्य काल के दौरान विपक्षी विधायकों ने संसद में धक्कामुक्की और राहुल गांधी पर केस दर्ज होने का मामला उठाया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नीले गमछे लहराए। दोनों ओर से शोर-शराबे और हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। सत्र में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस विधायक आज संविधान की प्रतियां लेकर विधानसभा पहुंचे थे। वे तीन दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉ. भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान का विरोध जता रहे थे। नेत प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- बीजेपी द्वारा संविधान का अपमान किया जा रहा है। संविधान निर्माता अंबेडकर जी के बारे में गलत शब्द कहे गए। मोदी और शाह ने अभी तक माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी और खड़गे जी जब इस बारे में बात कर रहे थे तो बीजेपी सांसदों ने धक्का-मुक्की की। उन पर झूठा केस लगाया। हमारी मांग है कि टिप्पणी के लिए शाह माफी मांगें और राहुल जी पर दर्ज झूठा प्रकरण वापस लिया जाए।
बीजेपी के विधायकों ने किया प्रदर्शन
बीजेपी के विधायकों ने सदन से बाहर आकर संसद की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अशोक रोहाणी ने कहा- राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो धक्कामुक्की की है... सांसद के साथ जो मारपीट की है, हम उसका विरोध कर रहे हैं।
संसद में धक्का-मुक्की पर हंगामा, कार्यवाही स्थगित
शून्यकाल में नर्मदापुरम से बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा ने राहुल गांधी पर संसद में धक्का-मुक्की का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस ने कहा- जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसका मामला यहां कैसे उठाया जा रहा है। राहुल गांधी जी को बदनाम किया जा रहा है लेकिन बीजेपी नेताओं ने अंबेडकर जी का जो अपमान किया, उस पर सरकार मौन हैं।
इस पर दोनों पक्षों में शोर-शराबा होने लगा। हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
दो अशासकीय संकल्प मंजूर, केंद्र को भेजे जाएंगे
हरदा विधायक आरके दोगने ने जबलपुर व्हाया बुधनी हरदा रेलवे लाइन को देवास के संदलपुर तक जोड़ने का अशासकीय संकल्प रखा। इसे सर्वानुमति से स्वीकृत कर लिया गया। दूसरा संकल्प यादवेंद्र सिंह ने गुना अशोकनगर ललितपुर टीकमगढ़ बुडेरा छतरपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का रखा। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा- यह विषय सीधे तौर पर केंद्र सरकार का है। 2016 में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। लेकिन सैद्धांतिक सहमति होना और स्वीकृत होने में फर्क है। 6 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखकर इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अनुरोध किया गया है। यादवेंद्र सिंह का अशासकीय संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत कर लिया गया। अब दोनों अशासकीय संकल्पों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
आदिवासी ब्लॉक घटाने पर सवाल
विधायक चैन सिंह बरकड़े ने 89 आदिवासी ब्लॉक में खर्च हुए बजट की जानकारी मांगी तो मंत्री विजय शाह ने कहा- आप जानकारी दुरुस्त कर लें। अब 89 नहीं, 88 आदिवासी ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक कम हो गया है।
ये सुनकर ओमकार मरकाम ने कहा- आपकी सरकार ने आदिवासियों का एक ब्लॉक कम कर दिया।
इस पर शाह ने कहा- दिग्विजय सिंह सरकार में वो एक ब्लॉक कम किया गया था।
मंत्री बोले- 249 ठेकेदारों को हमने ब्लैकलिस्टेड किया
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा-जल जीवन मिशन के तहत टूटी हुई सड़कों की जांच के लिए विधायकों की समिति बनाई जाए।
इस पर मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले 249 ठेकेदारों को हमने ब्लैकलिस्टेड किया है।
भार्गव बोले- समिति बनाकर जल जीवन मिशन की जांच कराएं
इस बीच पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा- इस मामले का निष्पक्ष रूप से ऑडिट कराया जाए कि वर्तमान में स्थिति क्या है? जब मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री था, उस समय जल निगम का गठन हुआ था। उसके बाद जल जीवन मिशन आया। उसी के अंतर्गत यह काम हो रहा है। पाइप लाइन डालने के लिए सड़कें खोद दी गईं। अलग-अलग योजनाओं से महंगी और अच्छी सड़कें बनाई गई थीं। सबको तोड़ दिया गया। मेरा सुझाव है कि सदन के सदस्यों की समिति बनाकर देखें कि वास्तव में सरकार के पैसे का सदुपयोग हुआ है या नहीं। कई योजनाएं जो 2 साल में पूरी होनी थीं, 5 साल होने के बाद भी कंपलीट नहीं हुईं।
जल जीवन मिशन के काम की क्वालिटी ठीक नहीं
पिपरिया से विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने कहा- जल जीवन मिशन की हकीकत सबको पता है। सरकार की मंशा हर गरीब को पानी देने की है। ठेकेदारों की लापरवाही के कारण काम हुआ भी तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जो पाइप लाइन डाली गई है, उसे चालू करते हैं तो कहीं न कहीं से सीपेज हो जाती है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- यह मामला पिछले सत्र में भी उठा था। संसदीय कार्य मंत्री ने एक महीने में जांच करने का आश्वासन दिया था। 3 महीने हो गए। न जांच हुई, न सदन के पटल पर रिपोर्ट आई। जांच हुई है तो रिपोर्ट कब तक आएगी, वो बताएं।
आदिवासी की जमीन ओबीसी वर्ग को बेची
कुंवर सिंह टेकाम ने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का मामला उठाया। उन्होंने कहा- सीधी जिले में सहायक आयुक्त द्वारा मनीष कुंदर और रजनीश कुंदर को अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके आधार पर जनजाति वर्ग की जमीन खरीदी गई हैं। जबकि कुंदर जाति आदिवासी नहीं, ओबीसी में आती है।
मंत्री विजय शाह ने जवाब दिया- हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। संबंधित लोगों को पांच बार बुलाया गया है, वे हाजिर नहीं हुए। ऐसे में हमारी छानबीन समिति एकतरफा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। आदिवासी वर्ग की जमीन ओबीसी वर्ग को बेचे जाने के मामले की जांच कलेक्टर के जरिए कराएंगे और आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे।
मंत्री बोले-स्कूलों के अपग्रेडेशन की कोई योजना नहीं
धार विधायक नीना वर्मा ने अपने क्षेत्र के दो स्कूलों के भवनों की स्वीकृति देने की समय सीमा पूछी तो मंत्री विजय शाह ने कहा- इसकी अनुमति स्कूल शिक्षा विभाग से दी जानी है। मुझे लगता है कि सत्र 2025-26 में स्वीकृति मिल जाएगी।
नीना वर्मा ने पूछा- स्कूलों के अपग्रेडेशन की कोई योजना है क्या?
मंत्री शाह ने कहा- इस सत्र में स्कूलों के अपग्रेडेशन की कोई योजना नहीं है।
सखवार ने पूछा- अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए कोई योजना चलाई जा रही है?
मुरैना जिले की अंबाह सीट से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र सखवार ने पूछा- अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए कोई योजना चलाई जा रही है क्या? अंत्योदय योजना से मुरैना जिले में कितने युवाओं को लाभ मिला, उनके नाम सहित पूरी जानकारी दी जाए। इस पर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने बताया- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चार योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली- रविदास योजना। दूसरी- डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना। तीसरी- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष वित्त पोषण योजना। चौथी- सावित्रीबाई फुले स्व सहायता योजना।
सखवार ने कहा- पहले अंत्योदय योजना चलती थी। क्या वह बंद कर दी गई है?
इस पर मंत्री चौहान ने कहा- मध्यप्रदेश सरकार की अंत्योदय योजना विभाग में संचालित नहीं है।
भूरिया ने सरकारी हॉस्टल में मौत का मुद्दा उठाया
प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा-सरकारी स्कूलों और आदिवासी छात्रावासों में सुरक्षा और संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धार के आदिवासी छात्रावास में दो छात्रों की मौत हुई थी। मामले में अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं।
इस पर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा- धार के मामले में दोषियों पर कार्रवाई हुई है।
भूरिया ने उच्चस्तरीय समिति बनाकर छात्रावासों की जांच करने की मांग रखी।
मंत्री शाह ने कहा- हम जांच दल बनाकर झाबुआ जिले में जांच कर लेंगे।
इस पर विधायक भूरिया ने कहा- मुझे भी बतौर विधायक जांच दल में शामिल किया जाए।
मंत्री ने कहा- आप विधायक हैं। हम सभी संभागों के लिए जांच दल बना रहे हैं। उसमें आप भी स्थानीय विधायक के तौर पर जा सकते हैं।
सिंघार बोले- राहुल गांधी पर से झूठा प्रकरण वापस लें
सिंघार बोले- बीजेपी द्वारा संविधान का अपमान किया जा रहा है। संविधान निर्माता अंबेडकर जी के बारे में गलत शब्द कहे गए। मोदी और शाह ने अभी तक माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी और खड़गे जी जब इस बारे में बात कर रहे थे तो बीजेपी सांसदों ने धक्का-मुक्की की। उन पर झूठा केस लगाया। कांग्रेस सांसदों की आवाज को रोका जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि टिप्पणी के लिए शाह माफी मांगें और राहुल जी पर दर्ज झूठा प्रकरण वापस लिया जाए।
संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक
कांग्रेस के विधायक संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉ. भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान का विरोध जता रहे हैं।