आईआईटी का विस्तार और मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान, राज्य में इसी साल चुनाव

नई दिल्ली। सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना करने का ऐलान किया। इससे इलाके में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है।एपुवित्त मंत्री ने राज्य में मौजूदा आईआईडी का विस्तार करने की घोषणा भी की। साथ ही राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान भी किया। इससे मखाना उगाने वाले छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। सरकार के बिहार फोकस की झलक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे में भी दिखाई दी। बजट पेश करने के लिए उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी को चुना। गोल्डन बॉर्डर की यह साड़ी पिछले बिहार दौरे के समय पद्मश्री दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी।
बजट में अब तक बड़े ऐलान
- अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस।
कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।
बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।
खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।
23 1 में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद - आईआईटी  पटना का विस्तार होगा।
एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान।
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान।
बजट में ऐलान, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करेंगे 
वित्त मंत्री ने बताया, 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना। वीजा शुल्क में छूट के साथ ईवीजा को और बढ़ाना। चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई, 88 एयरपोर्ट जोड़े
वित्त मंत्री ने बताया कि उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों को प्लेन में यात्रा का सपना पूरा किया। 88 एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। स्कीम को संशोधित किया जाएगा। 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। 1 हजार करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा। बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा- पीएम स्वनिधि से 68 लाख लोगों को फायदा मिला
निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाएंगे। पीएम स्वनिधि से 68 लाख को फायदा मिला है।
उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी। 1 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। आरोग्य योजना के तहत इन्हें लाभ मिलेगा।
शहरी क्षेत्र के लिए शासन नगरपालिका, शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार 1 लाख करोड़ का बजट रखेगी। यह रकम भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25त्न तक की रकम देगी।
बिजली क्षेत्र के लिए बिजली कंपनियों की बिजली उत्पादन और क्षमता में विकास होगा।
न्यूक्लियर मिशन में 2047 तक 100 गीगा वॉट बिजली चाहिए। लघु मॉडल रिएक्टर के अनुसंधान के लिए 20 हजार करोड़ के बजट से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।
बजट ऐलान- मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी
वित्त मंत्री ने कहा 6 हजार 500 विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 करोड़ के बजट में एआई के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।
मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी।
सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा देगी। 2025-26 में 200 केंद्र बनाए जाएंगे।
शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।'
'स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र पिछली योजनाओं पर काम करते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 23 आईआईटी में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है।'
19 मिनट पहले
निर्मला ने कहा- बजट 5 क्षेत्रों पर फोकस है
विकास में तेजी लाना।
सुरक्षित समावेशी विकास।
निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
घरेलू खर्च में वृद्धि।
भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना।
बजट में वित्त मंत्री की घोषणाएं
भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना है। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।
खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए एआईएप को 91 हजार करोड़ से ज्यादा सबमिशन मिले हैं। 10 हजार करोड़ का नया अंशदान करेंगे।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। ये एमएसएमई उत्पादकों के साथ निर्माण में 45 फीसदी योगदान कर रहे हैं। उनके वर्गीकरण को दोगुना तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर के साथ 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ तक का ऋण मिलेगा। स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया जाएगा। गारंटी शुल्क कम कर दिया जाएगा।
भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। विश्वकर्माओं, महिलाओं, स्वसहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों आदि को क्रेडिट मिलता है। इसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी।
पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े यूरिया संसाधनों को एक्टिव किया गया है। असम में नया संयत्र स्थापित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे
मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 60 हजार करोड़ का मार्केट है। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आमदनी को बढ़त मिलेगी। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे। अनुसंधान, उच्च पैदावार, बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा- सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही
वित्त मंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, इम्पलॉयमेंट और इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट, एमएसएमपी का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल हैं और इसका ईंधन रीफॉर्म्स हैं। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद की संभावना है। ग्रामीण संपन्नाता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं, किसानों छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता कै लिए राष्ट्रीय तेल मिशन को चला रही है। 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास ििकए थे और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है। अब सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है। इसका विवरण दिया गयाय है। केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से 4 साल के दौरान एजेंसियां उतनी दलहन खरीदेंगी जितनी लाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा- यह बजट विकास पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा, यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमने इस सदी के 25 साल पूरा करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है।हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
संसद में विपक्ष का हंगामा
लोकसभा की कार्यवाही की शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने बजट पढ़ने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण को बुलाया है। कई सांसद नारेबाजी करते दिखे।