भोपाल। 
मध्यप्रदेश में बारिश के कारण उखड़ी सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण को लेकर मोहन यादव सरकार ने अपने पहले अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। वहीं पुलिस और कानून व्यवस्था, नगरीय विकास और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर भी मोहन सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विधानसभा में बुधवार को ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद दो घंटे तक अनुपूरक बजट पर चर्चा करके उसे मंजूरी दी जाएगी। गृह विभाग के लिए प्रस्तावित अनुपूरक बजट में केंद्र और राज्य में पुलिस बल की प्रतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही सरकार अपराध और अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था के लिए उपकरणों की खरीदी करेगी, जिसके लिए 57 करोड़ रुपए के अनुदान की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है।
पुलों के निर्माण के लिए राशि मांगी
लोक निर्माण विभाग के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें विशेष केंद्रीय सहायता योजना में बड़े पुलों का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए, मुख्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए 40 करोड़ रुपए और नव से वित्त पोषण कर सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट की जरूरत बताते हुए अनुपूरक बजट में मांगे गए हैं। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए यूनिटी माल निर्माण करने 142 करोड़ के बजट की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ 43 लाख बजट में रखे गए हैं। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय के भूमि और भवन का काम कराया जाएगा।
कॉल सेंटर-नियंत्रण कक्ष के लिए 62 करोड़ का प्रावधान
केंद्रीयकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष सिस्टम के लिए 62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 1630 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट प्रस्ताव में विभाग को स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू करने के लिए 400 करोड़ 31 लाख 25 हजार रुपए की जरूरत है, जिसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान कियाहै।
अनुसूचित जनजाति के लिए मांगे 150 करोड़
इसी तरह अनुसूचित जनजाति सेगमेंट के लिए 150.98 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही वृहद निर्माण और सामान्य सेगमेंट के नाम पर 588.09 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति सेगमेंट और वृहद निर्माण के लिए 127.36 करोड़ रखे गए हैं। इस विभाग के लिए सबसे अधिक 1630 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में रखे गए हैं जिसे कल मंजूरी मिलेगी।

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