मोहन कैबिनेट की बैठक में आएंगे प्रस्ताव 
23 फरवरी से पहले मंजूर होंगी 21 पॉलिसी

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मोहन यादव कैबिनेट आज आईटी और एमएसएमई विभाग की नीतियों को मंजूरी दे सकती है। सरकार ने समिट से पहले कुल 21 नीतियों को स्वीकृति देकर निवेशकों के सामने एमपी की उदार निवेश नीति प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में, पिछली कैबिनेट बैठक में ड्रोन संवर्धन और सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई थी। अब आज की बैठक में आईटी और एमएसएमई विभाग की नीतियों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लगातार नियमों में बदलाव पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में नई एमएसएमई नीति तैयार की जा रही है, जिसे आज होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस नीति में भूमि आवंटन और प्रोत्साहन संबंधी नियमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिले और विदेशी निवेशक प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हों। सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाले राज्यों में शामिल करना है। इसके तहत नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और निर्यात संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, एमएसएमई प्रोत्साहन के लिए अधिक पारदर्शी नीति बनाई जा रही है, जिससे स्टार्ट-अप्स और क्लस्टर विकास के लिए एक मजबूत ईको-सिस्टम तैयार हो सके। यह नीति नव द्यमियों, अनुसूचित जाति, जनजातीय समुदाय और महिला उद्यमियों के लिए भी फायदेमंद होगी। इसके अलावा, सरकार नई आईटी नीति को भी मंजूरी देने की तैयारी में है, जो डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगी।