• सीएम शेयर करेंगे जापान यात्रा का अनुभव 
  • निवेश की संभावनाओं, सेमी कंडक्टर-ड्रोन संवर्धन नीति पर होगी चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जापान की पांच दिन की यात्रा से लौटने के बाद मंगलवार पहली कैबिनेट बैठक होगी। इसमें सीएम यादव मंत्रिमंडल के साथियों से जापान यात्रा के अनुभव शेयर करेंगे। इस दौरान जापान की संस्कृति पर चर्चा के साथ मुख्यमंत्री 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में जापान की ओर से किए जाने वाले संभावित निवेश के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही कैबिनेट में जीआईएस की तैयारियों के संबंधित कई नीतियों को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। मंत्रालय में दोपहर तीन बजे से होने वाली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के बजट के आधार पर सभी विभागों के बजट की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। सरकार ने अब तक युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला सशक्तिकरण मिशन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के फार्मूले ज्ञान पर अमल शुरू कर दिया है। अब किसानों को फोकस कर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। प्रदेश सरकार के नए वित्तीय बजट में इन सभी वर्गों से संबंधित मिशन के लिए बजट प्रावधान किए जाने और इन वर्गों की योजनाओं पर फोकस करने पर भी चर्चा होगी।
कैबिनेट में इन नीतियों को मिलेगी मंजूरी
इंदौर की हुकुमचंद मिल की देनदारी निपटेगी, पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी
नगरीय विकास और आवास विभाग की ओर से पीएम आवास योजना 2.0 के क्रियान्वयन का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके तहत कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर लोगों और छात्रों को किराए पर सस्ते आवास दिए जाएंगे। इससे वे महंगे इलाकों में रहने की मजबूरी से बच सकेंगे। अब अफोर्डेबल हाउसिंग श्रेणी में सरकारी एजेंसियों के साथ निजी बिल्डर और डेवलपर भी आवास बना सकेंगे जिसमें रेंटल हाउसिंग की नई श्रेणी जोड़ी जा सकती है।
इन प्रस्तावों को भी मिलेगी मंजूरी
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के इंटर्नशिप छात्रों का स्टायपेंड संशोधित किया जाएगा। महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली के लिए शासकीय अधिवक्ता का एक पद सृजित करने और अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में पदस्थ कृष्णकांत शर्मा अतिरिक्त सचिव की संविदा नियुक्ति अवधि में वृद्धि को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ अवर सचिव केवलराम धुर्वे की संविदा नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद कैबिनेट की ओर से उसका अनुसमर्थन किया जाएगा। इसके अलावा आठ कर्मचारियों को गंभीर बीमारी से उपचार कराने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिए जाने को भी मंजूरी दी जाएगी।