•  70 पुल बनाने का लक्ष्य
  •  5 साल में बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव

भोपाल। मध्यप्रदेश बजट 2025 के लिए सरकार ने सड़कों और पुलों के विकास पर खासा जोर दिया है। मोहन सरकार ने इसी साल के अंत तक 3500 किलोमीटर की नई सड़कें और 70 पुल बनाने का लक्ष्य रखा है। मध्यप्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ा एलान किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश बजट 2025 पेश करते हुए सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता दी है। अगले पांच वर्षों में 1 लाख किलोमीटर नई सड़कें और 500 रेलवे ओवर ब्रिज व फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस साल 3,500 किलोमीटर नई सड़कें और 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, उन गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना शुरू की जा रही है, जहां अब तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। इस योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में प्रदेशभर में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा।
भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए 850 करोड़
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। बजट में भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों, ब्रिज के लिए भी रुपए मिले हैं। वहीं, नई सड़कें भी मंजूर की गई हैं। बजट के बाद मेट्रो की ब्लू लाइन (भदभदा से रत्नागिरी तक) का काम भी शुरू हो सकेगा। बजट को लेकर पीडब्ल्यूडी ने कुछ सड़कों के प्रस्ताव भेजे थे। जिन्हें मंजूरी मिली है। हालांकि, पिछले बजट की कई घोषणाएं अब भी अधूरी है। इनके लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है।
बजट भाषण की बड़ी बातें

  • प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
  • लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे।
  • आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
  • प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
  • खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयलसीड्स में रुपए 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो गत वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा दो गुना से भी अधिक है।

पिछले बजट में क्या था
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सड़क और पुल निर्माण के लिए लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया था। इस राशि से 6,646 किलोमीटर सड़क निर्माण एवं उन्नयन, 4,708 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण, और 123 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया था। इसके अलावा, 116 रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया भी जारी थी। आगामी पांच वर्षों के लिए, सरकार ने विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें अटल प्रगति पथ (299 किलोमीटर), नर्मदा प्रगति पथ (900 किलोमीटर), विंध्य एक्सप्रेस-वे (676 किलोमीटर), मालवा-निमाड़ विकास पथ (450 किलोमीटर), बुंदेलखंड विकास पथ (330 किलोमीटर), और मध्य भारत विकास पथ (746 किलोमीटर) शामिल हैं। इन मार्गों के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना है, जिससे रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।