• 10 से 15% बढ़ सकता है जल और प्रॉपर्टी टैक्स, 3 साल पहले हुई थी बढ़ोतरी

भोपाल। भोपाल नगर निगम की बजट बैठक 3 अप्रैल को होगी। इसमें प्रॉपर्टी और जल टैक्स में 10 से 15% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। दरअसल तीन साल पहले जलकर बढ़ाया गया था। भोपाल नगर निगम का 3 अप्रैल को बजट बैठ होगी। बजट बैठक में प्रॉपर्टी और जल टैक्स में 10 से 15% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। दरअसल तीन साल पहले जलकर बढ़ाया गया था। जिसमे जलकर 15 फीसदी यानी, 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अबकी बार भी 10 फीसदी तक जलकर बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी और जल टैक्स में बढ़ोतरी के पीछे नगर निगम की आर्थिक तंगी बताई जा रही है। Trending

अगर कर बढ़ा तो जनता पर इतना पड़ेगा बोझ
अगर 3 साल बाद अब जलकर की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो,शहरवासियों को प्रति माह 230 से 240 रुपए तक देना पड़ सकता हैं। अभी 210 देने पड़ते हैं। यानी 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च 2022 को आखिरी बार जलकर बढ़ा था। तब 180 की जगह जलकर के रूप में प्रति माह 210 रुपए लिए जाने का निर्णय हुआ था। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स में भी बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। जिन लोगों के मकान 2400 स्क्वायर फीट तक क्षेत्र में बने हैं, उनसे 210 रुपए प्रतिमाह लिए जा रहे हैं। तीन साल पहले प्रतिमाह 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं, जो मकान 2400 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र में बने हैं, वे 300 रुपए प्रतिमाह चुका रहे हैं। निचली आय वर्ग के लोगों को 30 रुपए प्रतिमाह की जल प्रभार शुल्क देना पड़ता है। जबकि बल्क कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता को फायदा मिल सकता है। अभी बल्क कनेक्शन के 35 हजार रुपए लगते हैं, इसे 15 से 20 हजार रुपए किया जा सकता है। यह राशि सीधे आधी हो जाएगी
जाने कितना था पिछला बजट 
भोपाल नगर निगम का पिछला बजट 3353 करोड़ रुपए का पेश हुआ था। इस बजट में कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया था। तब भी जल कर बढ़ाने की संभावना थी, पर विरोध के चलते ऐसा नहीं हो सका था। अवैध से वैध हुई कॉलोनियों में विकास कार्य कराए जाने के लिए करोड़ों रुपयों का प्रावधान जरूर किया गया था। वहीं, डोर-टू-डोर कचरा इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का प्रावधान भी था। इस प्रस्ताव के तहत निगम ने 100 से अधिक इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में जितनी राशि मिलेगी, उसमें से 50 फीसदी उसी वार्ड में खर्च होंगी। कंवेंशन सेंटर 10 करोड़ रुपए और तालाबों को संवारने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव भी बनाए थे। वहीं, राजधानी की सभी मुख्य सड़कों पर हरिगेज गेट बनाने का प्रस्ताव था। इस पर अमल नहीं हुआ है। निगम कर्मियों के 10वीं और 12वीं की मैरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों को 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव का अमल में लाया जा चुका है।

पिछले बजट में इन योजनाओं पर नहीं हुआ कोई काम
1-  10 करोड़ रुपये से नए हेरिटेज प्रवेश द्वारों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ।
2- ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा 35 करोड़ रुपये का प्रावधान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 
3- 10 करोड़ रुपये की राशि से राजधानी के सार्वजनिक पार्कों के सौंदर्यीकरण जैसे कुछ प्रोजेक्ट अभी तक आंशिक रूप से ही पूरे हुए हैं।
4- शहर में 5 करोड़ रुपये से नए हॉकर्स कॉर्नर का निर्माण शुरू नहीं हो पाया।
5- 5 करोड़ रुपये से शहर के विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करने कांम शुरू नहीं हुआ।