• 7 अरब डॉलर राहत पैकेज की पहली समीक्षा भी

• मीटिंग में भारत कर सकता है विरोध

मुंबई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज यह तय करेगा कि पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर (करीब ₹11,113 करोड़) का नया लोन देना है या नहीं। पाकिस्तान को यह पैकेज क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत दिया जाना है। बोर्ड की मीटिंग में भारत इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के चलते दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को कोई भी फंड मिले और वह इसका इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने पर करे।

7 बिलियन डॉलर के पैकेज की पहली समीक्षा

IMF के आज की मीटिंग में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत पाकिस्तान को मिल रहे 7 बिलियन डॉलर (करीब 59 हजार करोड़ रुपए) की मदद की पहली समीक्षा भी होनी है। मीटिंग में यह तय होगा कि पाकिस्तान को इस पैकेज की अगली किस्त देनी है या नहीं। पाकिस्तान और IMF ने जुलाई 2024 में तीन साल के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज पर सहमति जताई थी, जिसके तहत नए कार्यक्रमों से पाकिस्तान को आर्थिक मजबूती देने पर काम किया जाना है। 37 महीने के EFF कार्यक्रम (सहायता कार्यक्रम) में पूरा पैसा मिलने तक छह समीक्षाएं होनी हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के आधार पर लगभग 1 बिलियन डॉलर की अगली किस्त रिलीज की जानी है।

IMF बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर दोबारा विचार करने को कहा

भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 1.3 बिलियन डॉलर के ऋणों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस पर दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा आतंक को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि, IMF ने भारत के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया है। वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मई को पाकिस्तान को दिए जा रहे लोन का रिव्यू करेगा।