झारखंड की राजधानी रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची की 59वीं शासी परिषद की बैठक हुई. इसमें कुल 37 एजेंडा में से 16 पर शासी परिषद की मुहर लगी. बैठक की अध्यक्षता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार, कांके विधायक सुरेश बैठा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में रिम्स अस्पताल की कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने हेतु कई अहम निर्णय लिए गए.

बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार रिम्स अस्पताल को एक उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए हर स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. मंत्री ने निजी प्रैक्टिस पर प्रभावी रोक लगाने की मंशा जाहिर करते हुए इवनिंग पेड ओपीडी शुरू करने की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया.

उन्होंने रिम्स प्रशासन से आग्रह किया कि मानवता और संवेदनशीलता के साथ हर मरीज और उनके परिजनों के साथ व्यवहार हो. साथ ही उन्होंने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी, आवश्यकता है तो सिर्फ नीयत और निष्पक्षता की.

झारखंड राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निजी अस्पताल का रुख न करना पड़े इसके लिए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान रिम्स में ही उन्हें मामूली खर्च पर निजी अस्पतालों जैसी उच्च दर्जे की स्वास्थ्य सुविधा अब मिलेगी.

रिम्स अस्पताल के 59 शासी परिषद की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

1 सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान: राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत ग्रेच्युटी राशि का भुगतान वेतन शीर्ष से करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

2 चिकित्सकों की प्रोन्नति: गठित प्रोन्नति समिति द्वारा समीक्षा उपरांत चिकित्सकों को प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया.

3 जांच एजेंसियों का भुगतान: पीपीपी मोड पर कार्यरत जांच एजेंसियों के लंबित विपत्रों की केस-टू-केस समीक्षा कर बकाया भुगतान करने का निर्णय.

4 मॉड्यूलर ओटी भुगतान: स्वास्थ्य विभागीय जांच समिति द्वारा कार्य को संतोषजनक पाए जाने के बाद लंबित भुगतान स्वीकृत किया गया.

5 निविदा प्रक्रिया: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निविदा निष्पादन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
चिकित्सा के दौरान रिम्स में मरीजों के मृत्यु होने पर उनके परिजनों को रु 5,000/- रुपये का अंतिम संस्कार हेतु अंत्येष्टि किट दी जाएंगी. इनके साथ ही मृतक के शव को रिम्स से घर तक ले जाने हेतु निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था का करने का निर्णय लिया गया.
6 रिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की संख्या में वृद्धि: ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी और आईसीयू में वेंटिलेटर युक्त बेड की क्षमता बढ़ाई जाएगी.

7 नए पदों पर नियुक्ति: हॉस्पिटल मैनेजर, प्रोटोकॉल पदाधिकारी एवं डाइटीशियन की संविदा पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई.

8 ओपीएस लाभ: नियमित और सक्षम स्तर से स्वीकृत कर्मियों/पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय.

9 सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण: बेहतर सुरक्षा हेतु 50% गृह रक्षक तथा 50% निजी सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति बाह्य स्रोतों से की जाएगी.

10 अनुबंध कर्मियों का समायोजन: 10 वर्षों से अधिक कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी अनुबंध कर्मियों के समायोजन हेतु 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाएगा.

11 प्रोन्नति नियमावली निर्माण: GDMO/MO चिकित्सा संवर्ग की प्रोन्नति हेतु नियमावली बनाई जाएगी.

12 PET स्कैन की सुविधा: कैंसर रोगियों की उन्नत जांच के लिए PPP मोड पर PET स्कैन मशीन स्थापित करने का निर्णय.

13 प्रशिक्षु नर्सों का मानदेय बढ़ोतरी: कोविड संक्रमण काल में ₹10,000 प्रतिमाह पर कार्यरत प्रशिक्षु नर्सों के मानदेय को ₹25,000 प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई.

14 SR के रिक्त पदों पर बहाली: सीनियर रेजिडेंट्स के रिक्त पदों को विज्ञापन के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया.

15 इवनिंग पेड ओपीडी की संभावनाएं: निजी प्रैक्टिस पर रोक हेतु मंत्री महोदय द्वारा इवनिंग पेड ओपीडी प्रारंभ करने की संभावनाओं की जांच के निर्देश दिए गए.

यह बैठक रिम्स की प्रशासनिक दक्षता, चिकित्सकीय सेवा की गुणवत्ता और आम जनता की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी.

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