हेड कॉन्स्टेबल होशियार सिंह केस में नया ट्विस्ट, बेटी ने डीजीपी से शिकायत की, लगाए कई आरोप
नीमच।
पुलिस लाइन में तैनात प्रधान आरक्षक होशियार सिंह यादव की खुदकुशी के मामले ने अब नया मोड़ आया है। मृतक की बेटी अर्पिता यादव ने सीधे पुलिस मुख्यालय भोपाल तक अपनी आवाज पहुंचाई है। अर्पिता ने व्हाट्सएप के जरिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र भेजकर इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है।
अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप
अर्पिता का सबसे गंभीर आरोप सुसाइड नोट को लेकर है। उसने दावा किया कि पिता ने जान देने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें प्रताड़ना की पूरी कहानी लिखी थी। अर्पिता के मुताबिक, जब परिवार अस्पताल में था, तब अफसरों के इशारे पर एक महिला उनके घर पहुंची और सुसाइड नोट उठा ले गई। बाद में जब मीडिया में हल्ला हुआ तो वह नोट वापस दे दिया गया। बेटी ने सीधा सवाल उठाया है कि आखिर वे कौन अधिकारी थे, जिन्हें उस नोट से डर लग रहा था और उन्होंने उसे मंगवाया?
हाथापाई और भ्रष्टाचार की जांच की मांग
शिकायत में अर्पिता ने आरोप लगाया है कि घटना से पहले कंट्रोल रूम और अजाक थाने में उसके पिता के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई थी। उसने मांग की है कि इन दोनों जगहों के सीसीटीवी फुटेज तुरंत सुरक्षित किए जाएं और परिवार को दिखाए जाएं ताकि सच सामने आ सके। सुसाइड नोट में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने की बात भी सामने आ रही है। बेटी ने सीधा सवाल किया कि भोपाल में बैठे अफसरों के बंगलों पर नीमच के कितने पुलिसकर्मी ड्यूटी लगती हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
सेटिंगबाजी और ड्यूटी का था तनाव
अर्पिता का कहना है कि उसके पिता कैंसर जैसी बीमारी से जीतकर आए थे और उनका हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ था। उन्होंने कई बार हल्की ड्यूटी की मांग की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। आरोप है कि ट्रेजरी गार्ड जैसी जगहों पर कुछ खास पुलिसकर्मियों की सेटिंग चलती थी, जबकि उसके पिता जैसे ईमानदार कर्मी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
एसपी पर लगाया पूर्वाग्रह का आरोप
बेटी ने नीमच एसपी की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जाहिर की है। उसका कहना है कि पुलिस विभाग अब उसके पिता को कमजोर दिमाग और खराब रिकॉर्ड वाला बताकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। अर्पिता ने मांग की है कि जब मामले में जिले के बड़े अफसरों के नाम आ रहे हैं तो नीमच पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इसलिए यह केस किसी दूसरे जिले या स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए।

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