• भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंदौर में आईटी टावर बनेगा

• सीएम बोले-75 हजार को मिलेगा रोजगार

इंदौर। इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। इसमें आईटी सेक्टर के लिए 4 पॉलिसियां जारी की गई। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को इस कॉन्क्लेव में 20 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 75 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क और इंदौर में आईटी टावर बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमने सरकार गठन के बाद तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। हम छोटे-छोटे स्थान पर भी उद्योगपति को ले गए। हमारे पास जमीन कम पड़ रही है। प्रोजेक्ट मांगने वाले ज्यादा आ रहे हैं। प्रदेश में आज की स्थिति में 6 आईटी पार्क हैं। हमने 18 नीतियां लोकार्पित की थीं। पूरी दुनिया के निवेशक यहां आ रहे हैं।

उद्योगपतियों को दिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर इंदौर (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर), कास्ट एनेक्स, जबलपुर आईटी पार्क ब्लॉक बी, वॉर्की टेक पार्क, इंदौर का लोकार्पण किया। वहीं, उद्योगपति दीपेंद्र मिस्त्री, पारितोष मंगल, मनोज मोदी, अनिरुद्ध केला, नितिन अग्रवाल, रोहन श्रीवास्तव, अर्पित कंथाली, सुनीता तांबोली को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए। इस मौके पर बड़वाई आईटी पार्क और पंचशील आईटी पार्क और दृष्टि आईआईटीआई इंदौर का भूमिपूजन भी किया। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 4 पॉलिसी गाइडलाइन जारी की गई है बता दें, आयोजित कार्यक्रम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, NVIDIA जैसी बिग-टेक कंपनियों सहित 300 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति, नीति निर्माता और निवेशक शामिल हुए हैं।

उद्योपतियों निवेशकों से हुई वन-ऑन-वन मीटिंग्स कॉन्क्लेव के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न उद्योपतियों औ निवेशकों से वन ऑन वन चर्चा की। उन्होंने कहा हम निवेशकों के विश्वास को मजबूती देंगे, नई नीतियां लागू करेंगे, आधारभूत संरचना को और सशक्त करेंगे। नई जीसीसी नीति 2025, सेमीकंडक्टर नीति 2025, एवीजीसी एक्सआर नीति 2025 और ड्रोन प्रोत्साहन और उपयोग नीति के द्वारा इन क्षेत्रों में निवेशकों को आवश्यक मदद प्रदान करने के प्रावधान है। राज्य सरकार, उद्योगपतियों और निवेशकों को एक इकोसिस्टम प्रदान करेगी। निवेशकों को सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विजन-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा।

मुख्य सचिव ने गिनाई एमपी में निवेश की संभावनाएं कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाएं गिनाईं और कहा कि दो माह पहले हुई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट (GIS) के नतीजे अच्छे मिले हैं।

देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगी एमपी की वेव कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के सीईओ संजय गुप्ता ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश को अपने इंडस्ट्री क्लाइंट के रूप में देखता हूं। मेरा विचार है कि एक प्रोफेशनल बॉडी बने, जो इंडस्ट्री और सरकार के बीच काम करे। डिजिटल इकोनॉमी में स्टार्टअप्स की मुख्य भूमिका है। भविष्य में बड़ी संख्या में युवा इस सेक्टर में आएंगे। मध्य प्रदेश से उठी यह वेव देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगी।