• केंद्रीय मंत्री शिवराज का जवाब- भ्रामक सर्वे था

• आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं हुआ

भोपाल। केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। केन्द्रीय कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने इस फैसले को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है कि साल 2011 में मनमोहन सरकार ने SECC यानि सोश्यो इकोनॉमिक कास्ट सेंशस कराई थी। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद जातिगत आंकड़े जारी नहीं होने दिए।

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने शेयर किया अरुण जेटली का वीडियो MP कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का वीडियो X पर शेयर करते हुए लिखा- आप ही की पार्टी के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस सरकार के इस आदेश पर जातिगत आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष पनगड़िया जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की थी।बेहद दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आंकड़े तो दूर की बात उस कमेटी का गठन भी नहीं हुआ। अगर आप भूल गए हैं तो आपकी जानकारी के लिए प्रेस कांग्रेस के कुछ अंश आपके साथ साझा कर रहा हूं।