भोपाल। 
मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि इस बार का बजट पूरी तरह जनता और जनता के लिए होगा। उन्होंने साफ कहा कि महिला, युवा, किसान और गरीब को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। इन चार वर्गों पर खास फोकस किया गया है। देवड़ा ने कहा कि यह सर्व स्पर्शी बजट होगा, यानी सबका बजट सबके लिए होगा। नारी, युवा, किसान और गरीब को स्तंभ मानकर बजट बनाया गया है। पिछले साल को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया था, जिससे प्रदेश को काफी लाभ मिला और निवेश भी आया। इस साल को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसान आत्मनिर्भर बने। बजट में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि किसानों को उनकी फसलों का पूरा मूल्य मिले।
जनता और विशेषज्ञों के सुझाव शामिल
वित्त मंत्री ने बताया कि बड़ी संख्या में आम जनता से बजट को लेकर सुझाव मिले। देश भर के बजट विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरेगा। महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों प्रतिबद्ध हैं। देवड़ा ने संकेत दिए कि आज कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल सकती है।
कर्ज को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना
बजट से ज्यादा कर्ज लेने के विपक्ष के आरोपों पर देवड़ा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कर्ज नहीं बल्कि निवेश है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो बिना कर्ज के काम करता हो। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने तय सीमा के भीतर कर्ज लिया है और ब्याज भी समय पर चुकाया है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कर्ज वेतन और भत्तों के लिए लिया गया था, जबकि हमारी सरकार ने हमेशा गरीब कल्याण और विकास के लिए कर्ज लिया है।
तीन साल की सोच के साथ बना रोलिंग बजट
वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार रोलिंग बजट बनाया गया है, जो आने वाले तीन साल की सोच के साथ तैयार किया गया है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश को लंबी अवधि में फायदा मिलेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं आएगा।
मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने से पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को शुभकामनाएं दीं।
कांग्रेस का आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट सत्र को लेकर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के 60 हजार करोड़ रुपये बकाया नहीं दिए हैं। उनका कहना है कि इससे राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है।

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