• भोपाल में 38 नई दुकानों के लिए आवेदन जमा होंगे

• फिर शुरू होगी लॉटरी की प्रोसेस

भोपाल। भोपाल में 16 समूहों की कुल 38 शराब दुकानों के नए ठेकों के लिए लॉटरी का आज आखिरी दिन है। दोपहर तक लॉटरी के आवेदन जमा होंगे। इसके बाद लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने इन दुकानों से 466 करोड़ रेवेन्यू (रिजर्व प्राइस) का टारगेट रखा है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के ठेकों से 20% ज्यादा है। लॉटरी और नवीनीकरण के बाद शेष दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। भोपाल जिले में 35 समूहों की 87 शराब दुकानें हैं। पहले चरण में 19 समूहों की 49 दुकानों का नवीनीकरण हो चुका है। मौजूदा दर से 20% ज्यादा पर नवीनीकरण कराने से 607 करोड़ का राजस्व मिला है। सरकार ने सभी 87 दुकानों से 1 हजार 73 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले की शराब दुकानों के ठेके 894.77 करोड़ में गए थे।

तत्काल बाद खोली जाएगी लॉटरी आबकारी कंट्रोलर एचएस गोयल ने बताया, नवीनीकरण के बाद शेष 16 समूहों की 38 शराब दुकानों के ठेके के लिए लॉटरी प्रक्रिया होगी। इसके तत्काल बाद लॉटरी खोली जाएगी। शेष दुकानों के लिए शुक्रवार से टेंडर की प्रक्रिया प्रस्तावित है।

शराब दुकानों के लिए यह प्रक्रिया

• नवीनीकरण और लॉटरी प्रक्रिया में कुल रिजर्व प्राइस में से 80 प्रतिशत के ठेके जाना अनिवार्य है।
• नवीनीकरण में कुल रिजर्व प्राइस 1073 करोड़ में से 607 करोड़ (56.57 प्रतिशत) के ठेके जा चुके हैं।
• अब 466 करोड़ के राजस्व (43.43 प्रतिशत) के ठेकों के लिए गुरुवार को लॉटरी होगी। इसमें 251.40 करोड़ के ठेके जाना अनिवार्य है।
• लॉटरी और नवीनीकरण की प्रक्रिया मिलाकर 858 करोड़ (607+ 251.40) के ठेके हो जाते हैं तो बचे हुए 20 प्रतिशत राजस्व के लिए शेष दुकानों के ठेकों की टेंडर प्रकिया शुक्रवार से शुरू होगी।
• यदि लॉटरी प्रक्रिया में 251.40 करोड़ की दुकानें नहीं बिकती हैं तो नवीनीकरण और लॉटरी की पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी और सभी दुकानों के ठेकों के लिए टेंडर जारी होंगे।
• मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के 35 समूहों की 87 शराब दुकानों की नीलामी से आबकारी विभाग को 894.77 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि सरकार ने इन दुकानों की रिजर्व प्राइस 916.93 करोड़ निर्धारित की थी। जो राजस्व मिला था, वह रिजर्व प्राइस से 2.42 प्रतिशत कम था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में यह राजस्व 12.22 प्रतिशत ज्यादा था।