• उपभोक्ताओं पर बगैर बोझ बढ़ाए सब्सिडी का भार कम करे

भोपाल। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सभी बिजली कंपनियों की संगठनात्मक संरचना (ओएस) का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जल्द ही इसे स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को आदर्श राज्य बनाएं। ऐसी कार्य-योजना बनाएं कि उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाए बगैर बिजली सब्सिडी का भार कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियां अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को गति दें। इससे होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को समय-सीमा में बदला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सभी बिजली कंपनियों की संगठनात्मक संरचना (ओएस) का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जल्द ही इसे स्वीकृत किया जाएगा।
30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुनियोजित कार्य-योजना बनाएं। इसकी समय-सीमा तय होना चाहिए। इससे बिजली सब्सिडी में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराएं। ऊर्जा मंत्री ने संगठनात्मक संरचना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ट्रांसफार्मर एवं बिजली लाइनों के मेंटेनेंस की कार्य-योजना बनाने और अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन देने की बात भी कही।
12 लाख 57 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए 
बैठक में बताया गया कि आरडीएसएस योजना में 12 लाख 57 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 6 लाख 70 हजार 644, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 77 हजार 100 और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 5 लाख 9 हजार 338 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बैठक में अटल गृह ज्योति, अटल किसान ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए गए।