• ट्रम्प प्रशासन ने 24 अप्रैल तक की मोहलत दी

अमेरिकी प्रशासन ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की कानूनी सुरक्षा छीनने का ऐलान किया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5 लाख 32 हजार नागरिकों का कानूनी दर्जा 24 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। यह फैसला उन लोगों पर लागू होगा जो अक्टूबर 2022 के बाद अमेरिका आए थे। ये सभी लोग ह्यूमैनिटेरियन पैरोल प्रोग्राम के तहत अमेरिका आए थे। यह कानूनी तरीका लंबे समय से उन लोगों को अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने की इजाजत देता था, जिनके देशों में युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता थी। ट्रम्प ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले ही दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर ह्यूमैनिटेरियन पैरोल प्रोग्राम को खत्म कर दिया था। उनका मानना था कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था।

तुर्किये के इस्तांबुल स्थित इराकी महावाणिज्य दूतावास पर अज्ञात बंदूकधारियों ने शुक्रवार शाम गोलीबारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बंदूकधारियों ने 8 गोलियां दागीं जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। तुर्किये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओन्कू केसेली ने कहा कि सिक्योरिटी यूनिट्स इस घटना की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने में लगी है। अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। इस घटना को लेकर इराक के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमले के दौरान बंदूकधारी AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे। हमले का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है।

भारत सरकार ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि छात्र अमेरिकी कानूनों का पालन करें। अमेरिका में एक भारतीय छात्र बदर खान सूरी की गिरफ्तारी और स्टूडेंट रंजिनी श्रीनिवासन के खुद को कनाडा डिपोर्ट करने के बाद सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। बदर खान पर हमास का प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगा था, जबकि रंजिनी के फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल होने के चलते वीजा रद किया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि दोनों ही स्टूडेंट्स ने मदद के लिए अमेरिका में भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया था।