नई दिल्ली। 
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने का निर्णय सीधे पीएमओ ने किया और ऐसा करते समय कैबिनेट एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विचार-विमर्श नहीं किया गया. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के 5 जनवरी 2026 से 'मनरेगा बचाओ आंदोलन' शुरू करने पर कहा, "जैसा कि खड़गे जी ने कहा है, हम इसका विरोध करेंगे. हम इससे लड़ेंगे. और मुझे विश्वास है कि पूरा विपक्ष इस कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होगा." उन्होंने ने कांग्रेस कार्य समिति (CWC ) की बैठक के बाद मीडिया से कहा, ‘‘मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह अधिकार आधारित परिकल्पना थी. इस योजना को समाप्त करना इस परिकल्पना पर आक्रमण है." राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का कदम देश के संघीय ढांचे कर हमला और सत्ता एवं वित्तीय व्यवस्था का केंद्रीकरण है. उन्होंने कहा, "मंत्री (शिवराज) और कैबिनेट से बिना पूछे ही यह निर्णय लिया गया है और सीधा पीएमओ द्वारा यह फैसला लिया गया." कांग्रेस नेता ने कहा, "वन मैन शो चल रहा है, मोदी जी जो चाहते हैं वही करते हैं." बता दें कि संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच 18 दिसंबर को ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ को मंजूरी दी थी. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संतुति दिए जाने के बाद अब यह अधिनियम बन चुका है. अब यह 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा.
राहुल गांधी ने कहा, "...यह भारत के राज्यों पर हमला है क्योंकि वे बस राज्य का पैसा, फ़ैसले लेने का पावर जो राज्य का है, छीन रहे हैं. यह उन राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला है क्योंकि मनरेगा का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता था... तो यह राज्यों पर, इस देश के गरीब लोगों पर एक बहुत बड़ा हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा को कमजोर करने का मकसद गरीबों से पैसा छीनकर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है. उन्होंने कहा, “इस फैसले से आदिवासी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग को भारी नुकसान होगा, जबकि इसका पूरा फायदा अरबपतियों को मिलेगा. कांग्रेस कार्यसमिति से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की.


 

new delhi