• पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश; कहा- इस काम में लापरवाही न हो

भोपाल। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पाकिस्तानी वीजाधारक नागरिकों को पहचान कर कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा-लंबी अवधि के वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजाधारकों के अतिरिक्त सभी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करने की कार्रवाई अभियान चलाकर करें। ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करने में लापरवाही न की जाए।

सीएम के निर्देश-शिक्षण संस्थाओं पर नजर रखें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में निर्देश दिए हैं कि प्रदेशभर में शिक्षण संस्थाओं पर नजर रखी जाए। उन्होंने भोपाल में कुछ युवकों द्वारा स्कूल, कॉलेज की छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपराध से संबंधित खबरों पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण परिसरों या इनके नजदीक कोई भी अवैधानिक गतिविधियां न हों इस पर लगातार नजर रखी जाए। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए। दोषियों को बिल्कुल न छोड़ें।

जम्मू-कश्मीर के छात्र-छात्राओं को सुरक्षा दी जाए सीएम ने ये भी कहा कि मध्यप्रदेश में पढ़ रहे जम्मू-कश्मीर के छात्र-छात्राओं को पहचान कर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए, किसी भी स्थिति में प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं हो।

केंद्र सरकार ने दिए हैं ये निर्देश बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी। उन्होंने निर्देश दिया कि 27 अप्रैल की समय सीमा के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में न रहे।

शाह ने निर्देश दिए कि सभी राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करके उन्हें समय सीमा के भीतर देश छोड़ने को कह दें। यदि कोई तय समय के बाद भी भारत में पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। राज्यों को ये भी कहा गया है कि वे इस प्रक्रिया की निगरानी करें और रिपोर्ट केंद्र को भेजें।