मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया देश के पहले सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र का लोकार्पण

पुलिस कमिश्नरेट इन्दौर एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में नवनिर्मित सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं कार्यपालिक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण म.प्र. उच्च न्यायालय जस्टिस  संजीव सचदेवा एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय मध्यस्थता समिति जस्टिस  विवेक रूसिया की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट , सांसद  शंकर लालवानी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संभागायुक्त दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह एवं इंदौर के मध्यस्थ उपस्थित रहें।

मध्यस्थता समझौता कराने के साथ मानवीय रिश्तों को मजबूत बनाती है

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव सचदेवा ने कहा कि मध्यस्थता विवादों में समझौता कराने के साथ साथ मानवीय रिश्तों को मजबूत करने का भी कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में इसे मीडिएशन की संज्ञा दी गई है, जबकि भारत में वर्षों से पंच सरपंचों द्वारा विवादों के मामले में समझौता किया जा रहा हैं।

22 मध्यस्थता केंन्द्र में 125 मध्यस्थ के द्वारा 5000 से अधिक मामलों का सुलझाया गया

 प्रशासनिक न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर विवेक रूसिया ने बताया कि इंदौर में 22 मध्यस्थता केंद्रों में 27 विभिन्न सामाजिक समूहों के 125 मध्यस्थ के द्वारा 5000 से अधिक मामलों को सुलझाया गया। उन्होंने बताया कि इंदौर देश का एकमात्र शहर है जहां कलेक्टर कार्यालय एवं कमिश्नर कार्यालय में मध्यस्थता केंद्र स्थापित हैं। कमिश्नर कार्यालय में पिछले 4 माह से ट्रायल के आधार पर मध्यस्थता केंद्र का संचालन किया जा रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम आने पर आज मूर्त रूप देकर इसका लोकार्पण किया गया हैं।

सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट

कार्यक्रम के अंत में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सम्मानस्वरुप प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।