भोपाल। मप्र सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक में फरवरी में होने वाले जीआईएस समिट को लेकर अहम फैसला होने की संभावना है। इसमें निवेशकों को सुविधा देने और निवेश प्रोत्साहित करने का मुद्दा प्रमुखता से आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर 13 दिसम्बर को होने वाले कार्यक्रमों पर भी बैठक में विचार हो सकता है। माना जा रहा है कि बुधनी-विजयपुर उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद हो रही बैठक में सीएम प्रशासनिक कसावट पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश उद्योग नीति 2024 पर भी मोहन कैबिनेट में चर्चा होगी। इसमें प्रदेश में उद्योगपतियों की राह आसान करने को लेकर नीति में प्रावधान किए जा सकते हैं। साथ ही पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। इसमें बड़े उद्योगों के लिए राज्य स्तरीय और छोटे उद्योगों के लिए जिला स्तर पर ही अनुमति मिल सकेगी।