नई दिल्ली। 
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार से इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर जवाब मांगा और बीजेपी सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेवल की स्वतंत्र जांच की मांग की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का भद्दा, क्रूर और पूरी तरह से असंवेदनशील चेहरा इस घटना से सामने आ गया है. उन्होंने दावा किया कि इंदौर में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की घोर लापरवाही, अक्षमता और सरासर उदासीनता के कारण छह महीने के बच्चे सहित 18 निर्दोष लोगों की जान चली गई है. उन्होंने कहा कि 40 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई अभी भी ICU में जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने आगे कहा कि यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में लगातार आठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है. खेड़ा ने कहा, "बीजेपी, जो 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा लगाती रहती है, अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य में विफल रही है: सुरक्षित और साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना. तत्परता, करुणा या जवाबदेही दिखाने के बजाय, बीजेपी सरकार ने चौंकाने वाला अहंकार दिखाया." उन्होंने दावा किया, "मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबंधित पत्रकारों का अपमान करते हुए कहा, 'फालतू सवाल मत पूछो', और ये बेशर्म शब्द तब इस्तेमाल किए जब दुखी परिवार वादे के मुताबिक मुआवजे का इंतजार कर रहे थे. सरकार द्वारा प्रति पीड़ित केवल 2 लाख रुपए की पेशकश पर, खेड़ा ने कहा कि यह तुच्छ राशि मानव जीवन के मूल्य का मजाक उड़ाती है. उन्होंने आरोप लगाया, "परिवारों को बीजेपी के लापरवाह अहंकार, अक्षमता और सरासर उदासीनता के कारण जीवन भर का दुख झेलना पड़ रहा है." खेड़ा ने कहा, "हम मांग करते हैं कि इस लापरवाही की तुरंत जांच की जाए और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आदेश दिया जाए, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को शामिल किया जाए और बीजेपी सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेवल की स्वतंत्र जांच हो. केवल ऐसे हस्तक्षेप से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस विनाशकारी विफलता के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए और निर्दोष नागरिकों का खून व्यर्थ न जाए. कांग्रेस नेता ने कहा कि यह त्रासदी दशकों की सिस्टम की विफलता को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के बावजूद, बीजेपी सरकार साफ पीने का पानी सुनिश्चित करने में बार-बार विफल रही है.

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