भोपाल। 
मप्र में रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त 23 और बोगस राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म किया जा सकता है। दो दिन पहले ही मप्र में रजिस्टर्ड 15 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया था। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 23 दलों को नोटिस जारी करने जा रहे हैं। ये वे दल हैं जिन्होंने पिछले 6 साल से, यानी 2019 के बाद, प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। इन दलों को स्पष्ट करना होगा कि आखिर उन्होंने कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा। नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर इन दलों को भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को बताना होगा कि आखिर राजनीतिक दल के रूप में उन्हें आयोग की सूची में रखा जाए। जवाब नहीं देने या असंतोषजनक जवाब की स्थिति में इन्हें राजनीतिक दल की सूची से डी-लिस्ट कर दिया जाएगा।
मप्र देश में चौथे पायदान पर
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देशभर में ऐसे 476 गैर-मान्यता प्राप्त बोगस दलों को लेकर संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। इन्हीं में 23 दल मप्र के हैं। जबकि सर्वाधिक 121 यूपी, 44 महाराष्ट्र, 42 तमिलनाडु और 41 दिल्ली के हैं। बोगस दलों के मामले में मप्र देश में चौथे पायदान पर है। देशभर में गैर-मान्यता प्राप्त कुल राजनीतिक दलों की संख्या 2854 थी, जिसमें से 334 की छंटनी के बाद अब इनकी संख्या 2520 रह गई है। इनमें से अभी 476 और हटाए जा सकते हैं।
मप्र में रजिस्टर्ड ये दल हुए डी-लिस्ट
अंजुमन पार्टी उज्जैन, भारतीय जयभीम पार्टी जबलपुर, भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी मुरैना, भारतीय जन लोक पार्टी झाबुआ, भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी मंडला, गोंडवाना कांग्रेस पार्टी भोपाल, गोंडवाना मुक्ति सेना भोपाल, जय मानवता पार्टी भोपाल, जनता विकास पार्टी विदिशा, जन न्याय दल सागर, किसान मजदूर प्रजा पार्टी भोपाल, क्रांतिकारी किसान सेना भोपाल, लोकतांत्रिक सरकार पार्टी मुरैना, राष्ट्रीय वाहिनी पार्टी इंदौर, सवर्ण समाज पार्टी रीवा।

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