ग्वालियर। 
मप्र और राजस्थान में अच्छी बारिश होने से चंबल के बांध लबालब भरे हुए हैं। इसलिए इस बार रबी सीजन में दोनों राज्यों के किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। चम्बल जल बंटवारे से पहले मध्यप्रदेश ने राजस्थान के जल संसाधन विभाग को चिट्टी लिखकर पिछले साल रबी सीजन में जल समझौते के अनुरूप पानी नहीं देने पर आपत्ति जताते हुए पानी का हिसाब मांगा है। उधर राजस्थान ने पलटवार करते हुए मध्यप्रदेश से उसके हिस्से का नहरों की मरम्मत के लिए बजट नहीं देने पर जवाब मांगा है।
राजस्थान ने कहा कि बजट के अभाव में नहरों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। दोनों राज्यों में जल बंटवारों को लेकर बैठक से पहले ही विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। इन दो राज्यों के बीच अंतरराज्यीय (सिंचाई एवं परियोजना) नियंत्रण बोर्ड, कोटा की 30वीं तकनीकी समिति की बैठक 28 अक्टूबर को गूगल मीट पर होगी।
इस मिटिंग का दोनों राज्यों ने कार्य सूची टिप्पणी (एजेंडा नोट) तय कर दिया है। बैठक की अध्यक्षता इस बार मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता करेंगे। सात सूत्री एजेंडा तय किया गया है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।
जब पानी की मांग चरम पर थी फिर भी पूरा नहीं दिया
एमपी का कहना है कि 4 नवंबर 2011 को आयोजित स्थायी समिति की 77वीं बैठक के निर्णयानुसार, चंबल कॉम्प्लेक्स से सिंचाई के लिए जल का बंटवारा दोनों राज्यों में समान रूप से होना चाहिए। मप्र का हिस्सा पार्वती एक्वाडक्ट पर 3900 क्यूसेक (8.40 गेज) निर्धारित है। राजस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्वती एक्वाडक्ट पर इतना जल प्रवाह लगातार उपलब्ध रहे।
मप्र ने लिखा कि नवंबर 2024 एवं फरवरी 2025 के पानी की मांग चरम पर थी। तब भी राजस्थान ने जल समझौते के अनुरूप पानी नहीं दिया। मप्र ने कहा, यह नहर नियंत्रण प्रबंधन में कमी के कारण है। इसलिए मप्र की यह मांग है कि सीआरएमसी मेन नहर के राजस्थान हिस्से में एक स्वतंत्र डिवीजन बनाया जाए।

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