मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार, लामबंद हुआ विपक्ष

नई दिल्ली। 
वोटर वेरिफेकशन और वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने भी न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव समेत सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।इधर, संसद में सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर नारेबाजी की। सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर की चेतावनी के बावजूद हंगामा जारी रहा। इसके चलते लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी नारेबाजी जारी रही। इस कारण सदन दोबारा 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सदन में आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सफलता पर भी विशेष चर्चा होनी है। इधर, राज्यसभा भी विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है।
जन विश्वास संशोधन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन बिल पेश
हंगामे के बीच लोकसभा में पीयूष गोयल ने जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया गया। जन विश्वास (संशोधन) विधेयक अगले सत्र के पहले दिन तक रिपोर्ट सौंपने के लिए लोकसभा की चयन समिति को भेज दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (संशोधन) बिल 2025 पेश किया।
राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं चुनाव आयोग पर हमला
बताते चलें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को चुनाव आयोग के संवाददाता सम्मेलन के बाद आरोप लगाया कि आयोग पहले छुपकर वोट की चोरी कर रहा था लेकिन अब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर यह सरेआम हो रहा है. उन्होंने बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान औरंगाबाद के रमेश चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वह न तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से डरते हैं और न ही चुनाव आयोग से डरने वाले हैं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कानून में बदलाव करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई के दायरे से मुक्त किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि 'वोट चोरी' के कारण चुनाव आयोग पर किसी तरह की कार्रवाई हो.