भोपाल। 
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026 सदन में पेश कर दिया। इस पर मंगलवार को चर्चा होगी, लेकिन पहले ही दिन इसे लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आ गए।कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिल को अनुपूरक कार्यसूची में 'चोरी-छिपे' जोड़ा गया और मंगलवार को भी विरोध जारी रखने का ऐलान किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि UCC विधेयक पर मंगलवार को चर्चा कराई जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
कांग्रेस विस्तार से रखेगी अपनी बात
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि UCC विधेयक पहले सदन के पटल पर रखा गया और बाद में उसे अनुपूरक कार्यसूची में जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है और मंगलवार को भी विरोध जारी रहेगा। मसूद ने बताया कि उन्होंने विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव भी दिया है। उनका कहना है कि अध्यक्ष यदि अनुमति देंगे तो कांग्रेस इस पर विस्तार से अपनी बात रखेगी। इससे पहले भी कांग्रेस ने कार्यसूची में UCC सहित एक साथ कई विधेयक शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि विधेयकों को पहले कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया, बाद में अनुपूरक कार्यसूची के जरिए लाया गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद विधेयक टेबल पर रखे गए हैं और नियमानुसार सदस्यों को उन्हें पढ़ने का पूरा समय मिलेगा।
भाजपा विधायक बोले-विरोध से यूसीसी नहीं रूकेगा
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विरोध करती रहे, इससे UCC लागू होने से नहीं रुकेगा। उन्होंने दावा किया कि यह कानून महिलाओं के हित में है और बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने का काम करेगा। वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश को UCC नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की जरूरत है, ताकि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिल सके।
ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा का घेराव
उधर, विधानसभा के बाहर 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13% होल्ड पदों को मुक्त करने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया। रंगमहल चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोककर वाटर कैनन चलाई और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

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