भोपाल।
गरीबों के हक पर डाका डालने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 17 एकड़ उपजाऊ जमीन का मालिक 'संबल योजना' के तहत सरकारी सहायता पाने के लिए फर्जी मजदूर बन गया। पांढुर्णा जिले के सौंसर ब्लॉक के इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस महाधोखाधड़ी के खुलासे के बाद श्रम विभाग के सचिव ने फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों और अपात्र आवेदक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देश दिए हैं।
अमीर 'मजदूर' का खुला खेल
नियमों के मुताबिक, संबल योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जिनके पास 1 हेक्टेयर (लगभग 2.5 एकड़) से कम जमीन हो। लेकिन सौंसर निवासी रामशंकर गवनेकर ने 17 एकड़ जमीन होने के बावजूद खुद को भूमिहीन श्रमिक बताकर संबल कार्ड बनवा लिया। हद तो तब हो गई जब उसने संजू गवनेकर की मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए की सरकारी सहायता हड़पने के लिए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत ठोक दी। उसे लगा कि दबाव में आकर प्रशासन पैसे जारी कर देगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
अफसरों की मिलीभगत और लापरवाही
जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि रामशंकर ने न केवल स्वघोषणा के आधार पर गलत पंजीयन कराया, बल्कि सत्यापन करने वाले अधिकारियों ने भी बिना जांच किए उसे 'पात्र' घोषित कर दिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब सौंसर सीईओ द्वारा 15 दिन में ही आवेदक को अपात्र बताए जाने के बावजूद फाइलों को लटकाए रखा गया और शिकायत का निराकरण नहीं किया गया।
श्रम विभाग की सख्त कार्रवाई
श्रम सचिव ने इस लापरवाही को भ्रष्टाचार मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है। मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर उन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने इस फर्जीवाड़े में साथ दिया। वहीं, शासन के पैसे हड़पने की कोशिश करने वाले 17 एकड़ के मालिक रामशंकर को भी 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है। विभाग अब यह जांच भी कर रहा है कि जिले में ऐसे कितने और 'अमीर मजदूर' सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।

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