भोपाल। 
डॉ. मोहन यादव सरकार 22 साल पहले दिग्विजय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को बदलने जा रही है। इंदौर की जो जमीन जामा जस्जिद के नमाजियों के लिए आवंटित की गई थी, उसे आज वापस लिया जा रहा है। आज कैबिनेट में इसकी चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। इस मिलाकर कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। यह प्रस्ताव वर्ष 27 सितंबर 2003 को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा लिए गए फैसले के पुनर्विचार को लेकर लाया जा रहा है। इसके साथ ही उसी स्थान पर नागरिक सुविधाओं के लिए चिकित्सालय, वाचनालय, उद्यान, कम्युनिटी हॉल और विद्यालय निर्माण के लिए किए गए भूमि आवंटन पर भी मोहन सरकार निर्णय लेगी।
पीएम फसल बीमा योजना पर भी फैसला
आज की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम कार्यक्रम को स्वीकृति दिए जाने पर भी निर्णय होगा। इसके अंतर्गत तहसील स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर रेन गेज स्थापित करने, एजेंसी चयन और मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करने को लेकर फैसला लिया जाएगा।
उच्च शिक्षा और सड़क निर्माण के प्रस्ताव
उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर कैबिनेट निर्णय लेगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर बड़वाह–धामनोद मार्ग को फोरलेन में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर उन्नयन और निर्माण कार्य को मंजूरी दी जाएगी।
प्रशासनिक और सेवा संबंधी प्रस्ताव
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर सेवानिवृत्त चौबदार टी. सहदेवन को राजभवन सचिवालय में 1 जनवरी 2025 से एक वर्ष के लिए पुनः संविदा नियुक्ति पर निर्णय होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में सहायक ग्रेड-3 पद पर पदस्थ सत्येंद्र सिंह यादव की संविदा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।
पेंशन और उपचार से जुड़े मामलों पर चर्चा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग डिंडोरी के सब इंजीनियर डीएन सिंह के राज्य के बाहर उपचार पर हुए खर्च के बिल भुगतान पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही जनपद पंचायत बंडा के तत्कालीन सीईओ सुरेंद्र खरे के रिटायरमेंट के बाद उनकी 15 प्रतिशत पेंशन राशि तीन वर्ष के लिए अस्थायी रूप से वापस लिए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी।
महिला-बाल विकास और वन विभाग के प्रस्ताव
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना, निर्माण, पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम और किशोरी बालिका योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा। वन विभाग की ओर से सहायक वन संरक्षक सुधीर कुमार पाठक, तत्कालीन उपवन मंडल अधिकारी अशोकनगर की पेंशन वापस लेने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में विचार के लिए रखा जाएगा।

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