कटनी/जबलपुर।
मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में शुमार और विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। एक तरफ जहाँ उन पर ₹2000 करोड़ तक की अवैध माइनिंग वसूली का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ 'क्रिमिनल कंटेंप्ट' (अपराधिक अवमानना) का केस चलाने का आदेश देकर सनसनी मचा दी है।
हाईकोर्ट जज को प्रभावित करने की कोशिश पड़ी भारी
ताजा विवाद हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच से जुड़ा है। आरोप है कि विधायक संजय पाठक ने एक मामले की सुनवाई से पहले माननीय जज से संपर्क कर न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। जज ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए खुद को केस से अलग किया और इसे 'ऑर्डर शीट' में दर्ज किया। अब चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले में पाठक के खिलाफ क्रिमिनल अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें जेल तक की सजा का प्रावधान है।
माइनिंग और सहारा जमीन घोटाला: ₹2000 करोड़ का घेरा
सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायतों ने विधायक की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जांच में सामने आया है कि पाठक की कंपनियों ने स्वीकृत सीमा से कहीं अधिक (एक्सेस माइनिंग) खुदाई की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद विधानसभा में 443 करोड़ रुपये की अवैध माइनिंग की पुष्टि की है, जो ब्याज और जुर्माने के साथ 1800 से 2000 करोड़ रुपये तक जा सकती है।
सहारा जमीन मामला: आरोप है कि गरीबों के निवेश से खरीदी गई सहारा की बेशकीमती जमीनें विधायक के परिवार की कंपनियों ने कौड़ियों के दाम (करीब 80-90 करोड़ में 1000 करोड़ की जमीन) हथिया लीं। इस मामले में EOW पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुका है।
'गले की हड्डी' बने विधायक?
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संजय पाठक कभी कांग्रेस के लिए मुसीबत थे और अब भाजपा के लिए भी 'गले की हड्डी' बनते जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ मंच साझा करने के बावजूद, प्रशासन ने उनकी कंपनियों को ₹43 करोड़ की वसूली का ताजा नोटिस थमा दिया है। इसके अलावा, रीवा के सिमरिया में भी उनकी कंपनियों पर अवैध माइनिंग के नए आरोप लग रहे हैं।
 "खनिज चोरी करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा है, लेकिन अब कानून का शिकंजा कस रहा है। सहारा पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा।"

  •     — आशुतोष मनु दीक्षित (शिकायतकर्ता)
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