"एमएसपी को बनाएं कानूनी गारंटी": जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज और सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, दी ये बड़ी सलाह

भोपाल।
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने और एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की मांग की है। पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए नई एमएसपी सूची जारी किए जाने के बावजूद किसान आज भी अपनी उपज घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कागजों में समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रचार करती है, लेकिन मंडियों में किसानों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। खुले बाजार में व्यापारी एमएसपी से कम कीमत पर खरीद करते हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है। पटवारी ने पत्र में पूछा है कि वर्तमान और पूर्व में घोषित एमएसपी सूची में ऐसी कौन-सी फसल है, जिसकी मध्यप्रदेश में वास्तविक खरीदी समर्थन मूल्य पर हो रही है। जीतू पटवारी ने प्रदेश की मंडियों और खरीद केंद्रों की संयुक्त जमीनी पड़ताल कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि केवल एमएसपी घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बने, जहां एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। उन्होंने एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को दंडनीय अपराध घोषित करने, सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने और प्रत्येक मंडी में वास्तविक समय मूल्य निगरानी तंत्र स्थापित करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह राज्य होने के कारण इस दिशा में पहल कर सकता है और यह पूरे देश के लिए नया कृषि मॉडल बन सकता है।