अन्नदाताओं के साथ 'सरकारी' गद्दारी! किसान पुत्र मौन, मंत्रालय मेहरबान

भोपाल, सबकी खबर। 
मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है, जो सीधे मंत्रालय की बंद फाइलों से निकलकर आई है। जिस कंपनी के प्रोडक्ट को लैब ने "अमानक और घटिया" घोषित किया, जिस कंपनी की दवाओं ने सोयाबीन की खड़ी फसलें जला दीं, उसी 'कुख्यात' कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से किसानों को ठगने का लाइसेंस दे दिया है।
मामला क्या है?
राजस्थान की कंपनी एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड (HPM Chemicals & Fertilizer Ltd), जिसका लाइसेंस खुद राजस्थान सरकार ने 2025 में अमानक दवाएं बनाने के कारण निलंबित किया था, उसे अब मध्य प्रदेश में 'बहाल' कर दिया गया है।
हैरान करने वाले तथ्य:
लैब की रिपोर्ट फेल, फिर भी पास: फरीदाबाद लैब की जांच में कंपनी के 5 जिलों से लिए गए नमूने अमानक पाए गए। फिर भी, विभाग ने कंपनी के जवाब को "समाधानकारक" मानकर उसे क्लीन चिट दे दी।
विभाग की चिट्ठी (दिनांक 4 फरवरी 2026) में साफ इशारा है कि यह बहाली "शासन के अनुमोदन" और "ऊपर के निर्देशों" पर हुई है।
शिवराज सिंह चौहान का 'मौन'
कल तक जो शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान पुत्र कहकर नकली दवाओं के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, आज केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद उनके मुंह पर 'सियासी ताला' लगा दिया गया है।
यह आदेश ऐसा ही है जैसे कोई जज कहे कि कटघरे में खड़ा अपराधी खूंखार है, लेकिन ऊपर के दबाव में हम इसे आजाद करते हैं।
सियासी कनेक्शन और भ्रष्टाचार की बू
खबरों की मानें तो इस कंपनी के तार भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए था, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाल कालीन बिछा दिया है।
किसानों के लिए चेतावनी
जब सरकार ही कंपनियों के साथ मिल जाए, तो अपनी फसल बचाना अब किसानों के अपने हाथ में है।  HPM कंपनी के उत्पादों को खरीदते समय सावधानी बरतें। अगर आपकी फसल कीटनाशक से जल रही है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। यह लड़ाई अब केवल खाद-दवाई की नहीं, बल्कि किसानों के अस्तित्व की है। क्या कुर्सी इतनी प्यारी हो गई है कि करोड़ों किसानों की बर्बादी का मंजर देखकर भी दिल्ली और भोपाल में बैठे रसूखदार चुप हैं? किसान अब जवाब मांग रहा है!