भोपाल। 
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक त्यौहारों के दौरान कानून और व्यवस्था की कड़ी निगरानी करें। सभी एसपी जोनल प्लान तैयार करके 31 मार्च तक प्रस्तुत कर दें। ड्रग्स माफिया पर सख्ती के लिए नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाने के साथ-साथ जन जागरुकता अभियान चलाएं। एनकोर समिति की हर महीने बैठक करके कार्यवाही विवरण पोर्टल पर दर्ज कराएं। सीएस जैन ने ये बातें वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहीं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश से ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार करने वाले अपराधियों को चिन्हित करें और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।
मनरेगा में जल संरक्षण के काम कराएं
उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में सौ दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कराएं। मुख्य सचिव ने कहा कि मनरेगा योजना से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य प्राथमिकता से कराएं। इसे जल गंगा अभियान में शामिल करके पोर्टल पर प्रगति दर्ज करें। मनरेगा से दो लाख 51 हजार कार्य स्वीकृत हैं। इनमें जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता देने से जल गंगा संवर्धन अभियान अधिक प्रभावी बनेगा। एकल नलजल योजनाओं का निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा कराकर इन्हें ग्राम पंचायतों को समारोहपूर्वक हैण्डओवर करें। साथ ही सभी घरों में नल कनेक्शन और पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराएं। एकल नलजल योजनाओं के स्रोत तथा हैण्डपंपों में रिचार्ज पिट बनाएं।
पेट्रोल डीजल का संकट नहीं, लोगों को करें जागरुक
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती, खाद के ई टोकन से शत-प्रतिशत वितरण, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर निगरानी के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता है। इस संबंध में आमजनों को लगातार जानकारी दें। बैठक में अधिकारियों को गेंहू उपार्जन की तैयारी, स्वरोजगार योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति, नरवाई प्रबंधन, अग्नि दुर्घटना से बचाव के उपाय, राहवीर योजना तथा प्रधानमंत्री दुर्घटना राहत योजना के संबंध में निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों और पक्षकारों को मिलने वाली राहत राशि का भुगतान समय पर कराएं।

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