प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने दोनों की सजा को निलंबित करते हुए उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इससे पूर्व अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

दोषसिद्धि पर रोक की मांग खारिज

आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाओं में अंतरिम राहत के तौर पर सजा के निलंबन, जमानत और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने दोनों को जमानत देते हुए सजा पर तो रोक लगा दी, लेकिन दोषसिद्धि पर स्थगनादेश देने की मांग को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों नेताओं पर अलग-अलग जन्मतिथियों का प्रयोग कर फर्जी तरीके से दूसरा पैन कार्ड बनवाने और चुनावी नामांकन पत्रों में उसका इस्तेमाल करने का आरोप है।

जौहर यूनिवर्सिटी की 426 करोड़ की संपत्ति जब्त

एक अन्य बड़ी कार्रवाई के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और भवनों को जब्त कर लिया है। 'धन शोधन निवारण अधिनियम' (PMLA) के तहत की गई इस कार्रवाई में जब्त संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है। इन निर्माण कार्यों में कुल 426.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिनमें से अधिकांश धनराशि सरकारी खजाने की थी। यह कार्रवाई रामपुर के अजीम नगर थाने में दर्ज 26 प्राथमिकियों के आधार पर करीब सात साल चली जांच के बाद की गई है, जिनमें किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप शामिल हैं।

शत्रु संपत्ति पर कब्जे का मामला

रामपुर जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, आजम खां ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से गांव सिंघानखेड़ा में स्थित 'शत्रु संपत्ति' के 45 प्लॉटों (लगभग 34 एकड़ भूमि) पर भी अवैध कब्जा जमा रखा था। पट्टा समझौता रद्द किए जाने के बावजूद इस भूमि पर कब्जा बरकरार था। हाल ही में गृह मंत्रालय के 'शत्रु संपत्ति अभिरक्षक' विभाग ने इस पूरी जमीन का भौतिक कब्जा वापस अपने नियंत्रण में ले लिया है।