चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल असीम घोष से मुलाकात की और उन्हें देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से आगामी जनगणना प्रक्रिया के दौरान विभिन्न जातियों की सही और सटीक गिनती सुनिश्चित करने के लिए जातियों के नामों के वैज्ञानिक तरीके से मानकीकरण (स्टैंडर्डाइजेशन) और उनकी कोडिंग किए जाने की पुरजोर मांग उठाई गई है।

गलत प्रविष्टियों से आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित होने की आशंका

ज्ञापन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि केवल व्यक्ति से उसकी जाति पूछकर उसे सीधे तौर पर दर्ज कर लेना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। यदि एक ही जाति के अलग-अलग क्षेत्रीय नाम, उपनाम, वर्तनी (स्पेलिंग) और उच्चारण के आधार पर अलग-अलग प्रविष्टियां बन जाती हैं, तो उस जाति की वास्तविक संख्या कई अलग-अलग हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। इससे विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अति पिछड़े वर्गों, पारंपरिक कारीगरों और विभिन्न पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े समुदायों के आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जांगड़ा के प्रमुख सुझाव

हरियाणा कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जांगड़ा के मुताबिक, सौंपे गए ज्ञापन में ओबीसी वर्ग के लिए एक स्पष्ट और अलग श्रेणी निर्धारित करने तथा प्रत्येक मान्य जाति या समुदाय को एक विशिष्ट वैज्ञानिक कोड दिए जाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। इसके तहत किसी भी जाति के मान्य पर्यायवाची शब्दों, क्षेत्रीय नामों और वर्तनी के विभिन्न रूपों को विशेषज्ञों द्वारा सत्यापन के पश्चात एक ही निश्चित कोड से जोड़ा जा सकेगा। इसके साथ ही, यह भी मांग की गई है कि व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गया उसका मूल जाति नाम भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए, ताकि उसकी मूल स्व-पहचान बनी रहे।

विशेषज्ञों की समिति बनाने और वैज्ञानिक सत्यापन की मांग

इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र और राज्यों की आधिकारिक सूचियों के आधार पर एक राज्यवार मानक जाति सूची तैयार करने का सुझाव दिया गया है। किसी भी समान या वैकल्पिक नाम को बिना उचित जांच-परख के किसी अन्य जाति में मिलाने के बजाय सरकारी दस्तावेजों, ऐतिहासिक एवं मानवशास्त्रीय साक्ष्यों तथा विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही उसका पूरी तरह सत्यापन करने की बात कही गई है।

डिजिटल जनगणना के इस दौर में खोज आधारित (सर्च बेस्ड) ड्रॉप-डाउन व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है, जिसमें सामान्य वर्तनी, पर्यायवाची और क्षेत्रीय नामों को आसानी से पहचान कर संबंधित मानक कोड से जोड़ा जा सके। यदि किसी व्यक्ति को सूची में अपना नाम न मिले, तो उसे दर्ज करने और बाद में विशेषज्ञों द्वारा उसका सत्यापन कराने की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने का भी सुझाव दिया गया है।

ज्ञापन में समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों, जनसांख्यिकी विशेषज्ञों, सांख्यिकीविदों, जनगणना व डाटा प्रबंधन विशेषज्ञों तथा सामाजिक न्याय से जुड़े प्रबुद्ध विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक (मल्टी-डिसिप्लिनरी) समिति के गठन की मांग भी की गई है। इसके अलावा, विभिन्न जाति संगठनों और सामाजिक संस्थाओं से राज्यवार परामर्श करने तथा तेलंगाना राज्य में अपनाई गई सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करने का भी विशेष सुझाव दिया गया है।

सटीक आंकड़ों से नीतियों के निर्धारण में मिलेगी मदद

ज्ञापन में अंत में यह मजबूत तर्क दिया गया है कि समाज में सही और प्रामाणिक जातिगत आंकड़े शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, विभिन्न सरकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मौजूद असमानताओं को गहराई से समझने के साथ-साथ ओबीसी के उप-वर्गीकरण तथा लक्षित कल्याणकारी नीतियां बनाने में बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।