चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नीति को और अधिक सख्त बनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रिश्वतखोरी या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उसी जिले तथा उसी पद पर दोबारा पदस्थापित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

एंटी करप्शन ब्यूरो की सिफारिश पर लगी मुहर

हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया था कि आरोपी अधिकारियों को उसी जिले में नियुक्ति न दी जाए। इस सिफारिश पर अमल करते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। ब्यूरो ने जनवरी 2022 से जून 2026 के दौरान चलाए गए अभियानों में 92 ट्रैप और रेड की कार्रवाई की है, जबकि प्रदेश भर में 140 ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की गई है जिनके खिलाफ लगातार रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं।

कांग्रेस शासनकाल और पर्ची-खर्ची प्रणाली पर तीखा हमला

पत्रकारवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी ने कांग्रेस शासनकाल का दौर नहीं देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव था, पेपर लीक की घटनाएं आम बात थीं और परीक्षाओं के दौरान युवाओं को बस की छतों पर सफर करने को मजबूर होना पड़ता था। सीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में युवाओं की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती थी, जबकि वर्तमान सरकार में सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट के आधार पर की जा रही हैं।

दलितों के अपमान और पेपर लीक पर केंद्र के कड़े रुख का जिक्र

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और वंचित वर्गों के अपमान का आरोप भी लगाया। उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का उदाहरण देते हुए कहा कि संकट के समय पार्टी का साथ देने वाले दलित नेता को आज दरकिनार कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक जैसी धांधलियों को रोकने के लिए बेहद कड़े कानून बनाए हैं, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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