अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर चीन को आपत्ति:कहा- ये हमारी क्षेत्रीय सम्प्रभुता का उल्लंघन; शाह यहां वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम की शुरुआत की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को दो दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। चीन ने शाह के इस दौरे को उसकी क्षेत्रीय सम्प्रभुता का उल्लंघन बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का हम विरोध करते हैं। क्षेत्र में भारतीय गृह मंत्री की गतिविधियां बीजिंग की क्षेत्रीय सम्प्रभुता का उल्लंघन है।

चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आया है। पिछले हफ्ते चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले थे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा- हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आतंरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी।

चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। इससे पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे।

कांग्रेस बोली- चीन की इस हरकत के लिए PM मोदी जिम्मेदार
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चीन के अरुणाचल की जगहों का नाम बदलने का जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया था। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि PM मोदी ने जून 2020 में चीन को क्लीन चिट दे दी थी। अब हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। चीन की सेना देसपांग के मैदान में भारत के पेट्रोलिंग के अधिकारों को खारिज कर रही है। जबकि पहले इस इलाके में बिना रोक-टोक भारत की पहुंच थी।

शाह ने किबिथू में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम की शुरुआत की
अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP) की शुरुआत की। इससे पहले शाह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनका स्वागत किया। यहां से अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए।

गृहमंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा- आज एक महत्वपूर्ण दिन है। अरुणाचल प्रदेश से वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम की शुरुआत होगी। इसका उद्देश्य बॉर्डर से सटे गांवों में लोगों को रोजगार मिले और वे विकसित हो सकें।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम क्या है
VVP केंद्र की एक योजना है, जिसमें सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं देकर उनकी लाइफस्टाइल बेहतर करने में मदद करेगा। अभी इसके लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों की पहचान की गई है।

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्त-वर्ष 2022-23 से 2025-26 के सड़क संपर्क के लिए 2,500 करोड़ रुपए के साथ VVP के लिए 4,800 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। VVP के पहले चरण में अरुणाचल के 662 में से 455 गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी।