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लंदन में राहुल के दिए बयान पर संसद में हंगामा:भाजपा बोली- माफी मांगें, खड़गे ने कहा- देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा 

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया गया।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी लंदन दौरे पर थे। यहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं। विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता है। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। 

लोकसभा-राज्यसभा दोनों जगह राहुल से माफी की मांग
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों को निंदा करनी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए।

वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल ने देश की गरिमा को गिराया है। वह सदन में आकर माफी मांगे। सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग कर दी।

16 विपक्षी दलों की कांग्रेस अध्यक्ष के घर बैठक हुई
बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। सोनिया गांधी भी इस बैठक में नजर आईं, वहीं बैठक में 16 दल शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

एक महीने की छुट्‌टी के बाद फिर शुरू हो रहा सत्र
एक महीने की लंबी छुट्‌टी के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सत्र में टोटल 27 बैठकें होंगी। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रविवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई।

वहीं बता दें कि सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक चला। जिसमें 10 बैठकें (छुट्टी को छोड़कर) हो चुकी हैं, जिनमें 4 बार सदन को हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। इसी दौरान राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद ज्ञापन और केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा हुई थी।

अडाणी मामले पर JPC की मांग को जारी रखेगा विपक्ष
बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार की प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा फाइंनेंस बिल पास कराए जाएं। वहीं, विपक्ष भाजपा की प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई व गिरफ्तारी समेत एक बार फिर से अडाणी पर हिंडरबर्ग रिपोर्ट को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) बनाने की मांग को जारी रख सकता है।

लोकसभा और राज्यसभा में 35 बिल पेंडिंग
लोकसभा-राज्यसभा से मिले बुलेटिन के मुताबिक, संसद में कुल 35 बिल पेंडिंग हैं। इनमें लोकसभा में 9 और राज्य सभा में 26 बिल पेश होने हैं। सत्र के पहले चरण में विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना कम है। हालांकि, सत्र के दूसरे चरण में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं।

राज्यसभा में पेंडिंग 26 बिलों में तीन विधेयक पहले ही लोकसभा से पारित किए जा चुके हैं। इनमें अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 शामिल है।

Delhi   13/03/2023