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आम चुनावों का ऐलान

By Sabkikhabar :11-03-2019 08:45


लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निर्वाचन आयोग ने 17वीं लोकसभा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार चुनाव सात चरणों में होंगे। जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल से हो जाएगी। 11 के बाद 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को सात चरणों में मतदान होगा और 23 मई को मतगणना होगी। यानी 23 मई को साफ हो जाएगा कि अबकी बार किसकी सरकार। यूं तो लोकतंत्र का तकाजा है कि जिसे जनता का बहुमत मिले, उसी की सरकार। लेकिन पिछले पांच सालों में भारतीय राजनीति में कई मायने, परिभाषाएं और तकाजे बदल गए हैं। पिछले पांच सालों में देश दो हिस्सों में बंटा दिखने लगा है।

राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की व्याख्या बदल गई है। देशप्रेम को साबित करने की मांग की जाने लगी है। सवाल पूछना नागवार गुजरने लगा है। अपने ही लोगों को परायों की तरह देखा जाने लगा है। इस वर्गीकरण ने मीडिया को भी नहीं बख्शा है। अब मीडिया भी राष्ट्रवादी और अ-राष्ट्रवादी बना दिया गया है। और कुछ पत्रकार कहलाने वाले लोग पूरी निर्लज्जता के साथ इनके साथ और इनके खिलाफ में बंटकर जरूरी मुद्दों पर गैरजरूरी चर्चा करवाने लगे हैं। चुनाव में जीत-हार प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया गया है और इसमें सबसे आगे भाजपा है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले पांच सालों में जिस तरह चुनाव प्रचार में रमे रहे, शायद ही इसकी कोई मिसाल हो।

इस नजरिए से देखें तो 2019 के आम चुनाव कई मायनों में खास होने वाले हैं।  नरेन्द्र मोदी कई अवसरों पर कह चुके हैं कि वे कम से कम 10 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। उनकी योजनाओं में भी 2022 की बात कही जाती है। यानी वे पहले ही मान चुके हैं कि वे अजेय हैं। बेशक भाजपा ने विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में जीत दर्ज की और जहां नहीं की, वहां जोड़-तोड़ से सरकार बना ली, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाई भी है। और शायद पिछले कुछ समय से पूरे देश में जिस तरह विपक्ष भाजपा के खिलाफ लामबंद हुआ, उससे भाजपा को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। राम मंदिर निर्माण, रफाएल जैसे मुद्दे पर भाजपा बुरी तरह घिरी हुई है। इधर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पहले से अधिक मजबूत हुई है।

राहुल गांधी लगातार भाजपा को असहज करने वाले सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान-मजदूर, दलित, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। एनडीए के जवाब में महागठबंधन की तैयारी हो रही है और कई बड़े विपक्षी दल साथ आ रहे हैं। बिहार, उत्तरप्रदेश, प.बंगाल, महाराष्ट्र जैसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्यों में अलग-अलग स्तर पर गठबंधन हो चुका है। इन सबसे भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ रही थीं। इस बीच पुलवामा की त्रासद घटना से राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल गई और भाजपा को अपने लिए नए सिरे से संभावनाएं नजर आने लगीं। दो साल पहले उरी और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को भाजपा विधानसभा चुनावों में बखूबी भुना चुकी थी। इस बार पुलवामा और उसके बाद बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक चुनावी रैलियों में छाई है। विपक्ष के साथ-साथ शिवसेना जैसे सहयोगी दल भी भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी एंड पार्टी सैनिकों की शहादत को सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरु कर चुकी है।

राजस्थान में चुरू में मोदीजी के मंच पर शहीद जवानों की तस्वीरें इसका प्रमाण हैं। यूं तो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव अभियान में सैनिकों और सैन्य अभियानों की तस्वीर का इस्तेमाल करने से बचने को कहा है। आयोग ने 2013 में जारी निर्देश का हवाला देते हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से अपने पार्टी प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों से इसका सख्ती से पालन कराने को कहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश देने में काफी देर कर दी। अब तक तो भाजपा पुलवामा और बालाकोट को जितना भुना सकती है, भुना चुकी है।

वैसे आयोग पर कुछ विपक्षी दलों ने ये तंज भी कसा है कि वह भाजपा की सुविधा से काम करता है। इसलिए चुनाव के ऐलान में देर की जा रही है। रविवार को भी आयोग की प्रेसकांफ्रेंस शाम पांच बजे शुरु हुई और यह महज संयोग था या भाजपा की पूर्व तैयारी कि रविवार सुबह गाजियाबाद में मोदीजी सीआईएसएफ के 50वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे और यहां का उनका भाषण भी चुनावी रस से लबरेज था।

बहरहाल, अब चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। जिससे सभी राजनैतिक दल बंधे हैं। अब देखना ये है कि इस बंधन की गांठें कौन कितनी चतुराई से खोलता है। ये चुनाव राजनैतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती हैं ही, 90 करोड़ मतदाताओं खासकर 1.5 नए मतदाताओं के लिए भी परीक्षा है, कि वे लोकतंत्र को कितना ंमजबूत, उदार और निष्पक्ष बना सकते हैं। 
 

Source:Agency