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गंगा जल विशिष्टता को संरक्षण प्रबंधन में अनदेखी

By Sabkikhabar :20-07-2018 08:17


 गंगा जी में जहां जो काम करने की जरूरत है, वहां वो काम नहीं होता है। आज गंगा जी का सारा पैसा स्मार्ट सिटी के तहत एसटीपी बनाने और घाटों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। यह तो शहरों का काम है गंगा का नहीं। जो अधिकारी गंगा के पैसों को शहरों को खाने के लिए दे रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जी जेल भेजें और गंगा को अविरल-निर्मल बनाने वाले असली कामों को करने के लिए सक्षम एवं समर्पित लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर गंगा जी के काम में लगाएं। गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाने का पहला काम संसद में कानून पास करना है। 

पिछले चार सालों में विकास के नाम पर हुए कार्यों से गंगा और अधिक बीमार हुई है । गंगा के किनारों पर जो घाट बने हैं, उनसे गंगा जी के प्रवाह में बाधाएं पैदा हुई हैं। जल शोधन के नाम पर बन रहे संयंत्रों में मल-जल को पहुंचाने की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण वह पूर्वत: ही गंगा जी में जाता है। एक तरफ संयंत्र बनाने, दूसरी तरफ पाइप लाइन बिछाने और तीसरी तरफ संयंत्र को चलाने वाली व्यवस्था पर जो खर्च होता है, उसको उठाने के लिए, स्थानीय तन्त्र तैयार नही होता, उसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार है, इसलिए दूषित जल का शोधन हुए बिना गंगा जी में मिलता रहता है। गंगा जी के काम में भ्रष्टाचार बढ़ा है। नरेंद्र मोदी  ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी मुख्य घोषणाओं में गंगा जी को अविरल-निर्मल बनाने की घोषणा की थी। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए अब उन्होंने गंगा का नाम लेना भी बंद कर दिया है। गंगा जी दिन-ब-दिन और ज्यादा दूषित होती जा रही हैं। सन् 2014 में गंगा के लिए सबसे ज्यादा समर्पित और सक्षम व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी दिखते थे, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद यह बात झूठी हो गई है। अब हमें गंगा जी के लिए सक्षम और समर्पित व्यक्ति प्रो. जी.डी. अग्रवाल जैसा चाहिए वही गंगा को निर्मल बनाने का विज्ञान समझते हैं तथा गंगा के सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहलू को भी जानते हैं। इन दोनों संबंधों को समझे बिना गंगा की चिकित्सा नहीं हो सकती।

गंगा दुनिया की दूसरी नदियों से अलग विशिष्टताओं वाली नदी है। जैसे कानपुर से 20 किलोमीटर ऊपर बिठूर से लिये गंगाजल में कॉलिफोर्म नष्ट करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है, जो कानपुर के जल आपूर्ति कुएं में आधी रह जाती है, और यहां के भूजल में यह शक्ति शून्य हो जाती है। यह गंगा जल में मौजूद सूक्ष्मकणों (बायो$फाज्म) के कारण हैं। हरिद्वार के गंगा जल में बीओडी को नष्ट करने की अत्याधिक क्षमता है। इसका क्षय करने वाले तत्वों का सामान्य जल से 16 गुना अधिक है। यह संभव है हिमालय की वनस्पति से आये अंशों के कारण। भागीरथी के जल में धातुओं के एक विशिष्ट मिश्रण से शक्ति का पता चला है।

ऐसा मिश्रण संसार में अभी तक नहीं पाया गया है। जो अब टिहरी बांध से ऊपर गंगा जल में विशेष तत्वों की नाशक क्षमता थी ये सब गाद के साथ पीछे बैठ गए और बाँध के नीचे आने वाले जल में कोलीफॉर्म नाशक या सड़न नाशक क्षमता शून्य रह गई है। अभी 2017 में गंगा के डीएनए विश्लेषण से ऊपर की गंगा गाद में बीसों रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की सक्षम शक्ति है। इसमें 18 रोगाणु की प्रजातियां जिनमे टीबी, हैजा, पेट की बहुत सी बीमारियां और टाइफाइड शामिल है। गंगा जल की ये सब विशेषताएं कुछ अंशों में पहले गढ़ मुक्तेश्वर तक मिलती थी। अब एक तरफ शहरों का गंदा जल और उद्योगों का रासायनिक जल गंगा जल में मिलने लगा है, इसीलिए हरिद्वार और गढ़ मुक्तेश्वर के जल में अब काफी समानतायें हो गई है।

केंद्रीय जल बोर्ड और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी गंगा जल के विशिष्टताओं को समझ कर गंगा माँ का इलाज करने में सक्षम नहीं है। गंगा माँ का प्रो. जी. डी. अग्रवाल जैसा व्यक्ति अच्छा इलाज कर सकता है। उसको वर्तमान सरकार अपना आदमी नहीं मान रही है इसलिए उनसे गंगा की चिकित्सा नहीं कराना चाहते। गंगा के इलाज पर भारत सरकार का हजारों-करोड़ रुपये बर्बाद हुआ है। कोई भी जल संशोधन संयंत्र ठीक से नहीं चल रहा है। सभी संयंत्रों के स्थान चयन में भी गड़बड़ हुई है। शायद संयंत्र स्थापन में भ्रष्टाचार हुआ है। जहां संयंत्र लग सकता है वहां घाट बनाये जा रहे हैं, घाटों का निर्माण वैज्ञानिक तरीकों से गलत है। गंगा जी के साथ पिछले चार सालों में जिन अधिकारियों ने गलत काम किये हैं उन्हें यदि जेल भेज दिया जाता तो फिर गंगा के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर ढूंढ कर गंगा माई की चिकित्सा होती।

अधिकारियों के लिए गंगा माई नहीं कमाई है। इसीलिए अधिकारी माई से कमाई करके फल-फूल रहे हैं। एक भी अधिकारी को जेल नहीं भेजा गया। यदि भ्रष्ट अधिकारियों को भी जेल भेज दिया जाता तो गंगा जी की अविरलता-निर्मलता का ठीक दिशा में काम शुरू हो जाता।
अब गंगा जी में जहां जो काम करने की जरूरत है, वहां वो काम नहीं होता है। आज गंगा जी का सारा पैसा स्मार्ट सिटी के तहत एसटीपी बनाने और घाटों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। यह तो शहरों का काम है गंगा का नहीं। जो अधिकारी गंगा के पैसों को शहरों को खाने के लिए दे रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जी जेल भेजें और गंगा को अविरल-निर्मल बनाने वाले असली कामों को करने के लिए सक्षम एवं समर्पित लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर गंगा जी के काम में लगाएं।

गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाने का पहला काम संसद में कानून पास करना है। इस कानून का प्रारूप सरकार के पास मौजूद है। इस कानून को सभी दल पारित कराने के लिए तत्पर होंगे, लेकिन भारत सरकार को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। गंगा कानून आज 18 जुलाई को संसद के पहले दिन ही पेश करने की जरूरत है, लेकिन यह पेश नहीं हुआ, जबकि इसका प्रारूप सरकार के पास तैयार है. सरकार को गंगा की संवेदनाओं को समझ कर अविरलता-निर्मलता सुनिश्चित करने वाला एक शीघ्र से शीघ्र अधिनियम बनाना चाहिए तभी प्रो. जी. डी. अग्रवाल के प्राण बचेंगे। 
 

Source:Agency