By: Sabkikhabar
06-07-2018 07:18

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट में गुरुवार का दिन क्रिकेट प्रशासन संबंधी घटनाओं का रहा. जहां सुप्रीम कोर्ट में देश की क्रिकेट की शीर्ष संस्था बीसीसीआई के संविधान को अंतिम रूप देने संबधी मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. वहीं कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने गुरुवार को ही तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) को 16 बाहरी खिलाड़ियों को बाहर करने का निर्देश दिया जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग के तीसरे चरण में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे. सीओए ने बाहरी खिलाड़ियों के भाग लेने की स्थिति में टीएनपीएल को ‘गैर मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट’ करार देने की धमकी भी दी और आयोजकों को छह जुलाई तक बीसीसीआई से अनुमति लेने को भी कहा. 

बीसीसीआई में कई लोगों ने इस फैसले को विचित्र फरमान करार दिया जिससे ऐसा लगता है कि भारत ए के पूर्व खिलाड़ी उन्मुक्त चंद, शेल्डन जैक्सन 11 जुलाई से शुरू होने वाली राज्य की टी 20 में भाग नहीं ले पाएंगे. भारत के मौजूदा खिलाड़ी हनुमा विहारी के भी टीएनपीएल में खेलने की उम्मीद है जो राष्ट्रीय टीम के साथ इंग्लैंड में है. 

सीओए के सभी राज्य संघों को भेजे मेल के अनुसार टीएनसीए ने लीग में बाहरी खिलाड़ियों को शामिल करने के लिये पहले से अनुमति नहीं ली. इस मेल के अनुसार टीएनसीए ने मौजूदा नियमावली की धारा 28 (बी) का उल्लघंन किया है. इस 28 (बी) नियम के अनुसार, ‘‘किसी भी टूर्नामेंट के आयोजन के लिये पहले से अनुमति लेना जरूरी होता है जिसमें अधिकार क्षेत्र से बाहर के सदस्यों के भाग लेने की संभावना होती है.’’ 


उल्लेखनीय है कि भारत में क्रिकट प्रशासन को लेकर खेल संघों खास तौर पर बीसीसीआई और प्रशासकों की समिति में टकराव की स्थिति चल रही है.  सीओए ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी नौंवी रिपोर्ट जमा की है जिसमें उसका कहना है कि बीसीसीआई के अधिकारी 22 जून 2018 को हुई बैठक में भाग लेने वाले अन्य लोगों के साथ मिलकर मानद सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश को पलटने और बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं.  सीओए ने सीधे आरोप लगाया है कि बीसीसीआई के अधिकारी - कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी - उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ‘पलटने और बाधित’ करने का प्रयत्न कर रहे हैं. 

 राज्य क्रिकेट संघों के चुनावों पर रोक
 इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों के चुनावों पर रोक लगा दी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के मसौदा संविधान को अंतिम रुप देने के बारे में कोर्ट का फैसला आने तक लागू रहेगी. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में सभी हाई कोर्ट से कहा कि वो राज्य क्रिकेट संघों में प्रशासकों की नियुक्ति के बारे में किसी याचिका की सुनवाई न करें.

कोर्ट ने बीसीसीआई पदाधिकारियों के लिए दो कार्यकाल के बीच ब्रेक की जरूरत को जरूरी नहीं माना. लोढ़ा समिति ने यह सिफारिश की थी कि किसी बीसीसीआई पदाधिकारी के कार्यकाल के खत्म होने और उसके बाद अगला कार्यकाल शुरू होने के बीच एक ब्रेक होना चाहिए.
 

Related News
64x64

मुंबईः भारतीय आल राउंडर केदार जाधव ने कहा कि वह दो से तीन हफ्ते के समय में खेलना शुरू कर देंगे। आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट के बाद जाधव को…

64x64

नई दिल्लीः दक्षिण अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज रहे एबी डीविलियर्स की दीवानगी पूरी दुनिया में है। ऐसे में भारत के लोग भी इस खिलाड़ी को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन…

64x64

जालन्धर : फीफा विश्व कप के दौरान चर्चा में आए मैक्सिको के स्ट्राइकर जेवियर हर्नान्डेज बीते दिन अपनी गर्लफ्रैंड और इंस्टाग्राम मॉडल साराह कोहान के साथ मियामी बीच पर छुट्टियां…

64x64

नी दिल्लीः भारत की पहली महिला रैसलर कविता फिर से WWE में धमाल मचाने को तैयार हैं। कविता देवी अगले महीने अमेरिका में होने वाले माई यंग क्लासिक टूर्नामेंट में…

64x64

कुटुपालोंग (बांग्लादेश): फुटबाॅल विश्व कप भले ही खत्म हो गया हो लेकिन दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में इसका खुमार अभी भी जस का जस है जहां बांग्लादेश के…

64x64

बेंगलूरू : भारतीय पुरूष हाकी टीम ने तीन मैचों की श्रृंखला में विजयी शुरुआत की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4-2…

64x64

नई दिल्लीः इंग्लैंड दौरे पर रवाना हुई भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन अपनी-अपनी फैमिली के साथ खाली समय में वहां घूम रहे हैं। धवन ने अपने…

64x64

वोर्सेस्टर :  क्रिकेट में भारत के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं. खासकर इंग्लैंड में तो बिलकुल भी नहीं. कोहली की टोली को टी20 सीरीज में जीत के बावजूद वनडे…