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आधार कार्ड : ऐसी भी क्या हड़बड़ी!

By Sabkikhabar :07-05-2018 05:54


यकीनन, सरकार बिना 'आधार' भी ये जानकारियां जुटा सकती है पर आधार से उसका काम आसान हो रहा है इसलिए जो भी 'आधार' को रोकना चाहता है, उसके पीछे पड़ जाती है। पिछले दिनों उसने न्यायालय में एक ऐसा तर्क दिया जिसे सुनकर कुतर्क भी शरमा जाए-यह कि वह आधार के मामले में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पीछे लौटना संभव ही नहीं रह गया। कोई तो उससे पूछे कि उससे किसने कहा था कि बिना आगा-पीछा सोचे उस मोड़ तक बढ़ती चली जाये, जहां से लौटना ही संभव न हो? फिर क्या उसके लौटने न लौटने का मुद्दा नागरिकों के अधिकारों व देश के भविष्य से बड़ा है? अच्छा हो कि सरकार खुद को इस सवाल के सामने लाये और अब से ही सही, अपनी 'सद्बुद्धि' का विस्तार करे या फिर सर्वोच्च न्यायालय ही उसको संविधान पीठ के फैसले से पहले ऐसी हड़बड़ियों व गड़बड़ियों से बाज आने का निर्देश दे दे। 

अच्छी बात है कि अंतत: केन्द्र सरकार को 'सद्बुुद्धि' आई और उसने टेलीकॉम ऑपरेटरों को बता दिया कि मोबाइल सिमों की बिक्री या सत्यापन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है और वे अपने उपभोक्ताओं की पहचान के दूसरे विकल्प भी स्वीकार कर सकते हैं। अप्रवासियों व विदेशी पर्यटकों की सुविधा के नाम पर तत्काल प्रभाव से लागू यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत 26 अप्रैल को सरकार पर लगाई गई इस तोहमत के बाद आया है कि उसने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इन सिमों के सत्यापन सम्बन्धी न्यायालय के आदेश को अवांछनीय रूप से आधार की अनिवार्यता का औजार बना लिया। अलबत्ता, इससे 'आधार' के बिना ये सिम लेने के संघर्ष में सरकार व 'आधार' के नियामक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अड़ियल रवैये से पीड़ित देशवासियों ने भी राहत की सांस ली है।

लेकिन इस विडम्बना का क्या किया जाए कि यह निर्देश तब आया है, जब ज्यादातर मोबाइल उपभोक्ता कई बार तय की और बढ़ाई गई डेडलाइनों के आतंक में अपने सिमों को पहले ही आधार से सत्यापित करा चुके हैं। जाहिर है कि उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। फिर भी इस निर्देश की इस लिहाज से विवेचना खासी दिलचस्प है कि कई बार दूसरे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जानबूझकर विलम्ब या आनाकानी करने वाली केन्द्र सरकार ने इस मामले में उसके ऐसे आदेश का अनुपालन क्यों करा डाला जो उसने दिया ही नहीं था! न्यायालय के आदेश के मुताबिक सिमों के सत्यापन में वे सारे पहचानपत्र इस्तेमाल किये जा सकते थे, जिनकी बात सरकार ने अपने ताजा निर्देश में की है। लेकिन तब उसने इसके लिए 'आधार' को अनिवार्य कर दिया और उसके ऐसा करते ही टेलीकॉम आपरेटरों ने अपने उपभोक्ताओं पर ऐसे संदेशों की बौछारें शुरू कर दीं कि वे अपने सिमों को तय डेडलाइन से पहले आधार से लिंक करवा लें अन्यथा वे जानें और उनका काम। स्वाभाविक ही इससे मोबाइल उपभोक्ताओं में हड़कम्प मच गया और उन्होंने न्यायालय से राहत मांगी तो एक आदेश में ऐसे संदेशों को धमकी की तरह इस्तेमाल न करने को भी कहा गया। फिर भी सरकार का रवैया इतना आक्रामक था कि वह कहती रही कि थोड़े दिनों की ही मोहलत है और उसके बाद आधार से लिंक कराये बिना मोबाइल इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा। दुर्भाग्य से उसकी यह आक्रामकता उसी पर उलटी आ गिरी।

जब तक 'आधार' को उन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में अनिवार्य करने की बात थी, जो गरीब तबकों को प्रभावित करती हैं, उस पर कहीं कोई खास चर्चा नहीं थी क्योंकि देश में अब गरीबों की कोई हैसियत नहीं रहने दी गई है, लेकिन अमीर तबकों को भी प्रभावित करने वाले मोबाइलों पर इसका असर पड़ा तो इससे जुड़ी बहस ने न सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया में जगह बना ली बल्कि लोकनीति फाउंडेशन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर कर दी। तब पता चला कि न्यायालय के जिस आदेश का सरकार पालन करा रही थी, वह अस्तित्व में ही नहीं था। यानी वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था, वह बात उसको बहुत खुशगवार गुजरी थी! फिर भी सरकार पूछ रही थी कि जब देश की वयस्क जनता का 98 फीसदी आधार कार्ड बनवा चुका है, तो इसमें परेशानी क्या और कहां है? वह इस तथ्य से जानबूझकर अनजान बनी हुई थी कि  99.99 फीसदी लोगों ने आधार कार्ड अपने पास मौजूद ऐसे पहचानपत्रों के आधार पर ही बनवाया, उसे अनिवार्य करने के लिए जिन्हें नकार दिया गया था।

बहरहाल, नहीं लगता कि जो कुछ हुआ, वह न्यायालय के आदेश को समझने में सरकारी अधिकारियों के स्तर पर हुई किसी सामान्य गलती या हड़बड़ी का नतीजा है। ऐसा होता तो सरकार एक दो ऐसे 'जिम्मेदारों' को बलि का बकरा बनाकर अपना दामन पूरी तरह साफ कर लेती! दरअसल, उसकी मुश्किल यह है कि 'आम आदमी का अधिकार' बताकर प्रचारित की जा रही 'आधार' परियोजना को अब आम आदमी की असुविधा, बोझ या अत्याचार अथवा चूंचूं के मुरब्बे के रूप में देखा जाने लगा है, तो इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण व सरकार द्वारा बार-बार प्रदर्शित की जा रही बेवजह की हड़बड़ियां व गड़बड़ियां ही जिम्मेदार हैं, जिनके कारण 'आधार' की तकनीक बहुत कारगर नहीं रही है और 'सर्वर' खराब होने, इंटरनेट न चलने से या मशीन के फिंगर प्रिंट न पहचान पाने की परेशानियां अंतहीन हो चली हंै।

समझ में नहीं आता कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को संविधान पीठ को सौंपा हुआ है तो उसका फैसला आये बिना सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व सुविधाओं के लिए आधार की ऐसी अनिवार्यता थोपने का क्या तुक है कि कहीं लोग आधार के बगैर निराधार महसूस करने लगें तो कहीं जरूरतमंद गरीब राशन न मिल पाने के कारण भूखों मरने लगें? अभी पिछले साल खबर आयी थी कि केन्द्र ने एक अक्टूबर, 2017 से मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए भी 'आधार' अनिवार्य कर दिया है! एक और खबर कहें या अफवाह थी-गोवा में यौन संबंध बनाने के लिए भी चाहिए आधार कार्ड! लेकिन सरकारी गड़बड़झाला इतना ही नहीं है।  2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ छ: योजनाओं के लिए आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी थी लेकिन सरकार उस आदेश से नजर बचाकर काफी आगे निकल गई। उसने बैंक खाते तो आधारलिंक करा ही दिये हैं, आयकर रिटर्न में भी 'आधार' अनिवार्य कर दिया है, हालांकि  सुप्रीमकोर्ट ने अभी इसका सिद्धांत रूप में ही समर्थन किया और कहा है कि जिनके पास आधार नहीं है, संविधान पीठ के अंतिम फैसले तक के कतई परेशान न हों।

कोढ़ में खाज यह कि जो भी नागरिक या संगठन निजता के अधिकार या डाटा सुरक्षा को लेकर आधार या उसकी तकनीक पर उंगली उठाता है, सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उसके प्रति शत्रुतापूर्ण बरताव पर उतर आते हैं। पिछले दिनों चंडीगढ़ के एक अंगे्रजी अखबार ने पांच-पांच सौ रुपयों में आधार से डाटालीक कराया जाना संभव होने से जुड़ी एक रिपोर्ट छाप दी तो प्राधिकरण ने उससे जुड़ी आशंकाओं को निर्मूल करने के बजाय अखबार की संवाददाता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बावजूद 'मनरेगा में बड़ी लापरवाही, 89 लाख लोगों के आधार नंबर सार्वजनिक' जैसी खबरें आना बंद नहीं हुई हैं और सर्वोच्च न्यायालय तक कह चुका है कि आधार से डाटा लीक के कारण चुनाव तक प्रभावित हो सकते हैं और सरकार को ऐसी लीक रोकने के यथेष्ट उपाय करने चाहिए।

लेकिन इसके उलट एक जानकार की मानें तो सरकार चाहती है कि नागरिकों के बारे में जानकारियां जुटाकर हर 'डाटाबेस' में डाल दे, ताकि दिल्ली में बैठी-बैठी जान सके कि कौन-सा मोबाइल कहां-कहां गया, उसके धारक ने कहां का रेल टिकट बुक करवाया या कितना पैसा कहां खर्च किया? अगर कोई कम्पनी किसी नागरिक के 'आधार' की जानकारी मांगे तो पैसे लेकर 'बायोमेट्रिक्स' (उंगलियों, अंगूठे और पुतलियों की छापों) के अतिरिक्त बाकी जानकारियां उसे दे सकती है।

यकीनन, सरकार बिना 'आधार' भी ये जानकारियां जुटा सकती है पर आधार से उसका काम आसान हो रहा है इसलिए जो भी 'आधार' को रोकना चाहता है, उसके पीछे पड़ जाती है। पिछले दिनों उसने न्यायालय में एक ऐसा तर्क दिया जिसे सुनकर कुतर्क भी शरमा जाए-यह कि वह आधार के मामले में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पीछे लौटना संभव ही नहीं रह गया। कोई तो उससे पूछे कि उससे किसने कहा था कि बिना आगा-पीछा सोचे उस मोड़ तक बढ़ती चली जाये, जहां से लौटना ही संभव न हो? फिर क्या उसके लौटने न लौटने का मुद्दा नागरिकों के अधिकारों व देश के भविष्य से बड़ा है?

अच्छा हो कि सरकार खुद को इस सवाल के सामने लाये और अब से ही सही, अपनी 'सद्बुद्धि' का विस्तार करे या फिर सर्वोच्च न्यायालय ही उसको संविधान पीठ के फैसले से पहले ऐसी हड़बड़ियों व गड़बड़ियों से बाज आने का निर्देश दे दे। 
 

Source:Agency