By: Sabkikhabar
16-04-2018 07:50

रायपुर। स्कूलों में बाल कैबिनेट का अधिकार बढ़ाया जा रहा है। अब शाला प्रबंधन समिति किसी भी एजेंडे पर एकतरफा फैसला नहीं ले सकेगी, बल्कि बाल कैबिनेट की सहमति जरूरी होगी। बाल कैबिनेट के साथ उनके पालक किसी भी फैसले पर हामी भरने या नहीं भरने के लिए अधिकृत होंगे। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के संचालक मयंक वरवड़े ने आदेश जारी करके कहा है कि स्कूलों में अब शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल ढाई साल का रखा जाए।

इसमें स्कूलों की बाल कैबिनेट को अधिकार दिए जाएं। बैठक में इन्हें शामिल करके इनकी राय से ही फैसले लिये जाएं। जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि अगला साल चुनावी होगा, ऐसे में अध्यन-अध्यापन का काम प्रभावित हो सकता है।

निर्धारित लर्निंग आउटकम लाने के लिए बाल कैबिनेट ग्रीष्मकालीन शिक्षण व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभालेगी। बाल कैबिनेट के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री, रक्षा एवं कानून मंत्री, खाद्य एवं सुरक्षा मंत्री, कृषि मंत्री आदि के पदों पर बच्चों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा।

यह दिया अधिकार

बैठकों के आयोजन के लिए बाल कैबिनेट के मंत्रीगण के माध्यम से ही अन्य सदस्यों को बैठक का एजेंडा भेजा जाएगा। बैठक में बेहतर परिणाम के लिए कैनिबेट के मंत्री स्थानीय स्तर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन, साक्षर भारत कार्यक्रम के प्रेरक, पंचायत या नगर पालिका निकाय के जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, पालकों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी। बाल कैबिनेट की अनुपस्थिति में बैठक नहीं होगी। हर बैठक की मिनिट्स ऑनलाइन की जाएगी। स्कूल की दीवारों पर कैबिनेट के मंत्रियों की फोटो और सदस्यों के नाम होंगे।
 

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