By: Sabkikhabar
13-03-2018 06:57

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के 87 हजार करोड़ से अधिक बजट को पास हुए अभी महीना भी नहीं पूरा हुआ है और सरकार फिर 500 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को प्रतिभूति (सिक्योरिटी) बिक्री का प्रस्ताव दिया है। तीन महीने में यह तीसरा मौका है, जब राज्य सरकार कर्ज ले रही है।

इसी साल जनवरी में सरकार ने दो बार 21 सौ करोड़ का कर्ज लिया है। चुनावी साल में सरकार का यह कर्ज राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। प्रतिभूति बेचने की कतार में छत्तीसगढ़ के साथ 13 और राज्य भी खड़े हैं। कुल 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिभूति बेचने का प्रस्ताव दिए हैं। आरबीआई ने इसके लिए नौ मार्च को टेंडर जारी किया है। सफल बीडर के नाम की घोषणा 13 मार्च को की जाएगी।

इस वजह से लेना पड़ रहा कर्ज

वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक । मदद के साथ ही सरकार को अपनी कुछ योजनाओं के लिए फंड की जरुरत है। इसी वजह से यह फैसला किया गया है।

चार साल में आरबीआई से 18 हजार करोड़ कर्ज

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से जनवरी 2018 तक रिजर्व बैंक से 18350 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसमें 2014 में चार बार में 2200, 2015 में छह बार में पांच हजार, 2016 में तीन बार में 1850 और 2017 में पांच बार में 7200 करोड़ रुपए लिया है। इस साल 2 और 30 जनवरी को एक हजार और 11 सौ करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया है।

कर्ज लेने की कतार में खड़े राज्य

छत्तीसगढ़ के साथ जिन राज्यों ने प्रतिभूति की घोषणा की है, उनमें पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व पेंडूचेरी दो-दो हजार करोड़, उप्र1400 करोड़, राजस्थान, तमिलनाडू व गुजरात एक-एक हजार करोड़, हरियाणा 720 करोड़, आसाम 512.75 करोड़, उत्तराखंड 200 करोड़, गोवा 150 करोड़ व मेघालय 100 करोड़, का कर्ज 10 साल के लिए। वहीं आंध्रप्रदेश 835 करोड़, महराष्ट्रा और ओडिशा ने पांच-पांच सौ करोड़ का कर्ज तीन साल तथा तेलंगाना 1100 करोड़ 25 साल के लिए मांगा है।
 

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