By: Sabkikhabar
13-03-2018 04:54

सुप्रीम कोर्ट ने मानेसर जमीन घोटाले में हरियाणा सरकार के फैसले को पलट दिया। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने 24 अगस्त 2007 में मानेसर में 600 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सभी लेनदेन की जांच करने के लिए कहा है। 
इनमें जमीन सौदे से बिचौलियों को हुई अवैध कमाई भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी मशीनरी और निजी बिल्डरों ने गठजोड़ कर भोले भाले किसानों की जमीन हड़पी और जनता के हितों से खिलवाड़ किया। 

कोर्ट ने बिल्डरों को सरकार द्वारा कालोनी बनाने के लाइसेंस को अवैध माना। यह लाइसेंस अब हुडा और एचएसआईडीसी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में अनियमितताओं के  बारे में पूछताछ की थी। 

दरअसल यह मामला किसानों से 100 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने से जुड़ा हुआ है जबकि इसकी असर कीमत बाजार दरों के अनुसार 1500 करोड़ रुपये थी। सीबीआई के अनुसार यह जमीन अगस्त 2004 से अगस्त 2007 के बीच खरीदी गई थी

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