By: Sabkikhabar
12-03-2018 06:02

नई दिल्ली. जनता के जिन प्रतिनिधियों पर देश का कानून बनाने की जिम्मेदारी है उनसे से 1700 से ज्यादा सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्राइम से जुड़े 3,045 मामले दर्ज हैं। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आकड़ा केंद्र सरकार से मांगा था। जिसमें पता चला कि संसद और विधानसभाओं के कुल 4896 जनप्रतिनिधि में से 1765 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। यानी 36% एमपी और एमएलए क्रिमिनल केस में ट्रायल पर हैं। लिस्ट में सबसे ज्यादा यूपी फिर तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी मामले अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं।


किस केस की सुनवाई हो रही थी?
बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि आपराधिक मामलों में दोषी सांसदों और विधायकों पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से आपराधिक मामलों वाले सांसदों और विधायकों की लिस्ट मांगी। जिसके बाद पता चला कि करीब 1700 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनपर केस चल रहा है।

यूपी के बाद तमिलनाडु का है नंबर
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो लिस्ट सौंपी उसमें सबसे ऊपर यूपी है। यहां 539 जनप्रतिनिधियों में से करीब आधे यानी 248 पर क्रिमिनल केस है। इसके बाद तमिलनाडु है। यहां के 178 सांसदों विधायकों पर केस दर्ज है। तीसरे नंबर पर बिहार है। यहां 144 नेताओं पर अपराधिक मामलों के दाग हैं।

चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में अपराधिक मामलों वाले 139 सांसद विधायक हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के सांसद और विधायकों के खिलाफ कुल 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं। देशभर के हाईकोर्ट से इस मामले में पिछले पांच मार्च को ये आंकड़े जुटाए गए थे।

- साल 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों पर चल रहे मुकदमों को एक साल के अंदर ही निपटाने का निर्देश दिया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पिछले तीन सालों में सिर्फ 771 मुकदमों में ही ट्रायल पूरा हो सका है जबकि 3045 केस में सुनवाई जारी है।
 

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