By: Sabkikhabar
04-01-2018 07:33

नई दिल्लीः आप जल्दी ही देश की सड़कों पर दौड़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से पहचान सकेंगे। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट अनिवार्य कर सकती है। साथ ही उन्हें 3 साल तक मुफ्त पार्किंग और टोल में छूट की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में नीति आयोग द्वारा तैयार की जा रही नीति के मसौदे में ये बातें कही गई हैं। मसौदे की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि मॉल, शॉपिंग, ऑफिस और आवासीय परिसरों में 10 फीसदी पार्किंग जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित रखने और इससे संबंधित बुनियादी ढांचा विकसित करने की सिफारिश की गई है।

10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में ई-वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य
मसौदे में कहा गया है कि चुनिंदा शहरों में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों का पंजीकरण चरणबद्घ तरीके से बंद किया जाना चाहिए और 2030 में इसे पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा देश के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में हर साल एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य बनाए जाने की बात है। नीति आयोग बहुमंजिला इमारतों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य बनाने के पक्ष में है। मसौदे में आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कार पूलिंग या शेयरिंग पर जोर दिया है। मसौदे में कहा गया है कि इससे देश की सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आ सकती है और लोगों को निजी कार से कई गुना सस्ता विकल्प मिल सकता है।

प्रदूषण रोकने में मिलेगी मदद
मसौदे में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से निजात पाने की नीति बनाए जाने की जरूरत बताई गई है। साथ ही कहा गया है कि इन वाहनों के एवज में उनके मालिकों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस नीति का मकसद वायु प्रदूषण के मुद्दों का समाधान करना, उत्सर्जन रहित परिवहन व्यवस्था बनाना, घरेलू खपत और निर्यात के लिए वाहन निर्माण क्षमता विकसित करना है। साथ ही इससे अक्षय ऊर्जा प्रयासों और तेल आयात में भी मदद मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ई-वाहन के लिए आयोग के खुद को नोडल एजेंसी घोषित करने पर सवाल उठाया है। इसलिए मसौदे को संशोधित किया जा रहा है।
 

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