By: Sabkikhabar
10-08-2017 08:04

भोपाल। सड़क, पुल-पुलिया, भवन सहित अन्य निर्माण के काम करने वाले ठेकेदारों पर प्रदेश में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) का बोझ नहीं पड़ेगा। भुगतान के समय बिलों पर जो जीएसटी लगेगा, उसका अलग से भुगतान सरकार ठेकेदारों को करेगी। ये व्यवस्था सिर्फ राज्य के खजाने से होने वाले कामों पर लागू होगी। लोक निर्माण विभाग ने नए टेंडर के वित्तीय प्रस्ताव जीएसटी की राशि को छोड़कर बुलाने के लिए आदेश अधिकारियों को दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में सरकार के लिए निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों ने एक जुलाई से लागू हुए जीएसटी से लागत बढ़ने का हवाला देकर काम करने में दिक्कत आने की बात उठाई थी। प्रशासन अकादमी में हुई इस बैठक में मौजूद अधिकारियों ने सरकार से राहत दिलाने का रास्ता खोजने का भरोसा दिलाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रमुख सचिवों की समिति बनाई गई थी।

समिति की सिफारिश पर लोक निर्माण विभाग ने तय किया है कि अब जो भी निविदा बुलाई जाएगी, उसके वित्तीय प्रस्ताव में जीएसटी की राशि अलग रखी जाएगी। जब ठेकेदार भुगतान के लिए बिल लगाएगा तो जीएसटी के हिसाब से उसे टैक्स की राशि अलग से दी जाएगी। इसके लिए ठेकेदार को जीएसटी में पंजीयन और नंबर लेना जरूरी होगा।

ठेकेदारों पर आ रहा है 12 प्रतिशत अतिरिक्त भार

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण से जुड़े ठेकेदारों पर 12 प्रतिशत जीएसटी का अतिरिक्त भार आ रहा है। इससे लागत बढ़ेगी और असर ठेकेदारों पर पड़ेगा। इसे देखते हुए तय किया गया है कि 12 प्रतिशत जीएसटी का भार सरकार उठाएगी। इससे ठेकेदार टेंडर में रेट दर्ज करेगा। विभाग ने साफ किया है कि जीएसटी के अलावा बाकी करों का भुगतान ठेकेदार को ही करना होगा।

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